नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियालाई लिएर बैंकका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर गरिएकोप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सिबिफिनले प्रचलित बैंकिङ ऐन तथा कानूनअनुसार गरिएको नियमित व्यावसायिक कार्यलाई आपराधिक रंग दिने प्रयास भएको भन्दै यसप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सिबिफिनले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बैंकले कानूनबमोजिम सम्पत्तिमा सिर्जना गरेको ‘प्रथम अधिकार’ लाई पछि जारी भएका अन्य क्षेत्रगत नियमावलीले स्वतः निष्क्रिय बनाउन नसक्ने तर्क गरेको छ । कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यस व्यवसायसँग सम्बन्धित र बैंकमा यसअघि नै धितो बन्धक रहेको सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने व्याख्या कानूनसम्मत नहुने उसको भनाइ छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका प्राविधिक तथा व्यावसायिक निर्णयको परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको सिबिफिनले स्मरण गराएको छ । यस्ता विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउनुअघि राष्ट्र बैंकबाट राय तथा प्राविधिक परीक्षण गराउनुपर्नेमा सोझै मुद्दा दायर गरिनुले नियामक निकायको भूमिकालाई कमजोर बनाउने उसको ठहर छ ।
सिबिफिनले बैंकको धितो सुरक्षणसम्बन्धी अधिकारलाई लिएर कानूनी अन्योल सिर्जना भएको भन्दै प्रश्नसमेत उठाएको छ । ऐनद्वारा प्रदत्त र पहिले नै कायम भइसकेको बैंकको धितो सुरक्षण अधिकारलाई पछि जारी गरिएको नियमावलीले कुन हदसम्म प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उसको भनाइ छ । यस्तो अन्योल कायम रहे बैंकहरूले कुन कानूनलाई आधार मानेर कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठ्ने सिबिफिनले जनाएको छ ।
‘व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानूनी भिन्नता स्पष्ट नपारी गरिने अभियोजनले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल गिराउने र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने’ सिबिफिनले जनाएको छ ।
पछिल्लो घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार तथा पूर्वाधारजस्ता सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षणमा गम्भीर नीतिगत संकट निम्त्याउन सक्ने सिबिफिनको निष्कर्ष छ । बैंकको सुरक्षण अधिकार नै अनिश्चित हुने अवस्था आए राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा लगानी प्रभावित हुने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चेतावनी पनि उसले दिएको छ ।
बैंक, ऋणी र सरकारबीचको लेनदेन तथा अधिकारसम्बन्धी विवाद मूलतः देवानी तथा नियामकीय प्रकृतिका हुने भन्दै सिबिफिनले यस्ता विषयलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने बताएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा ग्राहकका सूचना, बैंकका आन्तरिक व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यांकको गोपनीयता भंग हुन सक्नेप्रति पनि सिबिफिनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संवेदनशील विवरणलाई कानूनबमोजिम संरक्षण गर्नुपर्ने माग उसको छ ।
यद्यपि, यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतको गरिमा र स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण सम्मान रहेको सिबिफिनले स्पष्ट पारेको छ । संविधान, स्थापित नजिर तथा न्यायिक अभ्यासका आधारमा विवादको उचित निरूपण हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘कानूनी राज्यमा कानूनभन्दा माथि कोही छैन । यदि स्पष्ट रूपमा कानून बर्जित क्रियाकलाप भएको प्रमाणित हुन्छ भने कारबाही हुनुपर्छ,’ सिबिफिनले भनेको छ, ‘तर व्यावसायिक निर्णयलाई पूर्वाग्रह राखेर फौजदारी मुद्दा बनाइनु हुँदैन ।’
यसैबीच, अघिल्लो बुधबार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेसहितका व्यक्तिविरुद्ध स्मार्ट सेलको करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको लिलामी प्रकरणमा मुद्दा दायर भएको थियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले ठगी, संगठित अपराध तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
प्रकरणमा स्मार्ट सेलको उपकरण लिलामी र एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विषयमा छुट्टाछुट्टै बिगो कायम गरिएको छ । स्मार्ट सेलको उपकरण लिलामीतर्फ ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कानूनविपरीत कर्जा असुलीका लागि लिलामी गरेको अभियोग लगाइएको छ ।
स्मार्ट सेलको लाइसेन्स खारेज भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आएको बीटीएस टावरलगायत उपकरण लिलाम गरिएको थियो । उक्त उपकरण एनसेलले खरिद गरेको थियो । सोही प्रक्रियामा कानुन मिचिएको अभियोगमा मुद्दा अघि बढाइएको हो । बनावटी खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा पलिना श्रेष्ठ, खुमनाथ अधिकारी र नरेन्द्र उलकलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सिबिफिनले भने कानूनी शासनको पूर्ण पालना गर्दै सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ ।
