वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न योग्य हुनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति जुटेको छ । संघीय संसद्को अर्थ समितिमा भएको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा यस्तो सहमति भएको हो ।
यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा वाणिज्य बैंकका सीईओहरू गभर्नर बन्न नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो । तर, समितिको छलफलपछि ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा कार्यकारी तहमा काम गरेका अनुभवी व्यक्तिलाई पनि गभर्नरका लागि योग्य बनाउने व्यवस्था अघि बढाइएको हो ।
अर्थ समितिको सहमतिअनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरूको योग्यता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत संशोधन गरिने भएको छ । विधेयकको दफा १४ अर्थात् मूल ऐनको दफा २० मा गरिएको संशोधनले गभर्नर पदका लागि योग्य व्यक्तिको दायरा फराकिलो बनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्यांक, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा लेखा विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र तोकिएको अनुभव भएको व्यक्ति गभर्नर वा सञ्चालक बन्न सक्नेछ ।
गभर्नर पदका लागि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी तह वा सोसरहको पदमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको अर्थ समिति सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।
यद्यपि, वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर बन्न तत्कालै बाटो खुल्ने छैन । उनीहरूका लागि ‘कुलिङ अफ’ अवधि तोकिएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट अवकाश पाएपछि कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको अवस्थामा मात्र गभर्नर वा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक पदका लागि योग्य हुनेछन् ।
बैंकको नेतृत्वबाट अवकाश लिनेबित्तिकै नियामक निकायको उच्च पदमा नियुक्त हुँदा उत्पन्न हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कुलिङ अफ अवधि राखिएको हो । यस व्यवस्थाले नियामक र नियमन हुने संस्थाबीचको सम्भावित हित–सम्बन्धलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकका उच्च पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि समितिले थप कडा बनाएको छ । यसअघि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था थियो ।
अब उक्त सीमा घटाएर ०.५ प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको छ । अर्थात् कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदमा जान अयोग्य हुनेछन् ।
समितिको यो व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा नियुक्त हुने व्यक्तिको प्रत्यक्ष वित्तीय स्वार्थलाई सीमित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । विशेषगरी नियामक निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य लगानी हुँदा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सेयर सीमामा कडाइ गरिएको हो ।
ऐन संशोधनको यो प्रस्ताव पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा बैंकिङ क्षेत्रको कार्यकारी नेतृत्वमा लामो अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूका लागि राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुल्नेछ । साथै, कुलिङ अफ अवधि र सेयर स्वामित्वमा गरिएको कडाइले नियामकको निष्पक्षता तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
