एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा स्थानीय निकायले निकासी कर वा शुल्कका नाममा रकम असुल्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ । पोखरा–मुग्लिङ सडक स्तरोन्नति आयोजनामा कार्यरत चिनियाँ निर्माण कम्पनीबाट तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले असुलेको ८२ लाख १९ हजार ८१८ रुपैयाँ गैरकानूनी ठहर गर्दै सर्वोच्चले रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्लागण्डकी नगरपालिका तथा कर असुलीमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीहरूका नाममा परमादेश जारी गर्दै गैरकानूनी रूपमा असुल गरिएको रकम तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो । गत जेठ २२ गते नै परमादेश जारी भए पनि पूर्ण पाठ सार्वजनिक नभएको भन्दै नगरपालिकाले रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो । गत साता पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि भने रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको नगरपालिकाका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
पोखरा–मुग्लिङ सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी अनहुई काइयुआन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनी लिमिटेडले सडक निर्माणका लागि आवश्यक ढुंगा, गिट्टी र बालुवा खरिद गरी शुक्लागण्डकी नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको आफ्नो क्रसर प्लान्ट तथा क्याम्पमा भण्डारण गर्दै आएको थियो ।
तर, नगरपालिकाले स्थानीय ठेकेदार कम्पनी पासा कन्स्ट्रक्सन तथा गाउँशहर–हेजल जेभीमार्फत २०८० सालदेखि ‘स्थानीय उत्पादन अन्तरपालिका बिक्री शुल्क’ तथा ‘निकासी कर’का नाममा कम्पनीबाट रकम असुल्दै आएको थियो । यसरी विभिन्न पटक गरी कम्पनीबाट ८२ लाख १९ हजार ८१८ रुपैयाँ असुल गरिएको थियो ।
कम्पनीले आफूले सामग्री व्यापारिक प्रयोजनका लागि बिक्री वा निकासी नगरेको, राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना निर्माणका लागि आफ्नै प्रयोजनमा ढुवानी गरेको भन्दै कर असुलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । निर्माण सामग्री आफ्नै आयोजनाका लागि एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाँदा स्थानीय तहले निकासी कर लगाउनु असंवैधानिक भएको कम्पनीको दाबी थियो ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा २३६ ले अन्तरप्रदेश तथा अन्तरस्थानीय तहबीच हुने वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारमा कुनै पनि प्रकारको कर, शुल्क वा बाधा–अड्चन लगाउन रोक लगाएको उल्लेख गरेको छ । सो संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले निर्माण सामग्री ढुवानीमा शुल्क असुल गरेको अदालतको ठहर छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा नगरपालिकाको आर्थिक ऐनले व्यापारिक कारोबारमा शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था गरे पनि निर्माण कम्पनीले व्यापारिक बिक्रीका लागि नभई आफ्नै ठेक्काअन्तर्गत सडक निर्माण गर्न सामग्री ढुवानी गरेकाले त्यसलाई ‘व्यापारिक निकासी’ भन्न नमिल्ने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।
सरकारका विगतका निर्णय र संघीय मामिला मन्त्रालयका परिपत्रले समेत एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वस्तु तथा निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्दा निकासी शुल्क नलगाउन निर्देशन दिएको अवस्थामा नगरपालिकाले त्यस्ता व्यवस्थाको बेवास्ता गरेको अदालतले जनाएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रिय तथा अन्तरस्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनामा स्थानीय तहबाट गैरकानूनी कर असुली गर्ने प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाएको छ । साथै, निर्माण सामग्री ढुवानीमा थप शुल्क लगाउँदा आयोजनाको लागत र समय बढ्ने अवस्थालाई समेत निरुत्साहित गर्ने देखिएको छ ।
अब शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले उक्त रकम फिर्ता गर्नुका साथै सडक निर्माणका लागि सामग्री ढुवानी गर्दा भविष्यमा स्थानीय निकासी करका नाममा कुनै शुल्क नलिनुपर्ने भएको छ ।
