६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले आयोजनाका लागि ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको छलफललाई तीव्रता दिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । उनका अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक ऋण तथा लगानी जुटाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माका अनुसार एडीबीसँग दूधकोशीका लागि ऋण लिने विषय आन्तरिक प्रक्रियामा छ । ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने जलाशययुक्त आयोजना भएकाले वित्तीय संरचनाका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको उनले बताए ।
प्राधिकरणले आयोजनाका लागि ऋण तथा वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन विद्युत् नियमन आयोगमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले प्रस्तावमा सहमति प्रदान गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट विश्व बैंक पछि हटेपछि दूधकोशीमा समेत एडीबीको लगानी अनिश्चित हुने आशंका गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समय एडीबीले दूधकोशीमा ऋण लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाएपछि उक्त आशंका तत्कालका लागि हटेको छ ।
नेपालले दूधकोशी आयोजनाका लागि सन् २०२० देखि नै एडीबीसँग ऋणका विषयमा प्रस्ताव अघि बढाउँदै आएको हो । सुरुमा माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंक र दूधकोशीमा एडीबीको नेतृत्वमा दातृ निकायसँग वित्तीय व्यवस्थापनबारे छलफल गरिएको थियो । अरुण बेसिनमा आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनीले माथिल्लो अरुणमा चासो देखाएपछि विश्व बैंकको भूमिकामा परिवर्तन आएको थियो । त्यससँगै दूधकोशीमा पनि एडीबीको लगानीबारे अन्योल सिर्जना भएको थियो ।
दूधकोशी आयोजना खोटाङ र ओखलढुंगाको सीमामा निर्माण हुनेछ भने यसको जलाशय क्षेत्रले सोलुखुम्बुको केही भूभागसमेत समेट्नेछ । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । विस्तृत अध्ययन तथा डिजाइनको काममा समेत एडीबीले सहयोग गरिरहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायत खर्च समेट्दा आयोजनाको लागत थप बढ्न सक्ने पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक औसत ३ अर्ब ४४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको थियो । पछिल्लो विस्तृत अध्ययनअनुसार भने वार्षिक औसत उत्पादन ३ हजार ३७७ गिगावाट घण्टा रहनेछ । यसमध्ये वर्षायाममा करिब २ हजार १२५ गिगावाट घण्टा र सुख्खायाममा करिब १ हजार २५२ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
जलाशययुक्त आयोजना भएकाले वर्षायाममा बढी हुने पानी सञ्चित गरी हिउँदमा नदीको बहाव घट्दा पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सकिनेछ । यही कारण दूधकोशीलाई नेपालको विद्युत् प्रणालीमा हिउँदको माग व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक आयोजनाका रूपमा हेरिएको छ ।
आयोजनाको मुख्य विद्युत्गृहसम्म पानी पुर्याउन करिब १३.२ किलोमिटर लामो हेडरेस सुरुङ निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ । आयोजनामा करिब २२० मिटर अग्लो र ६३० मिटर लामो कंक्रिट फेस रकफिल बाँध निर्माण गर्ने योजना छ । जलाशयको कुल भण्डारण क्षमता करिब १ अर्ब ५८ करोड घनमिटर तथा उपयोगी भण्डारण क्षमता करिब १ अर्ब ३४ करोड घनमिटर रहने अध्ययनले देखाएको छ ।
उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न करिब ८२ किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । आयोजनाका लागि एडीबीसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित वित्तीय संरचनाअनुसार एडीबीबाट करिब ५५ करोड अमेरिकी डलर, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट ५० करोड डलर, विश्व बैंकबाट २० करोड डलर, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट २० करोड डलर, ओपेक फन्डबाट १० करोड डलर र साउदी फन्ड फर डेभलपमेन्टबाट १० करोड डलर जुटाउने योजना छ । बाँकी रकम नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि यी सबै वित्तीय संस्थाको लगानी अन्तिम स्वीकृति तथा सम्झौतापछि मात्र सुनिश्चित हुनेछ ।
आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययनअनुसार करिब २ हजार ४०५ हेक्टर जमिन स्थायी रूपमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसमध्ये करिब १ हजार १५५ हेक्टर निजी, ६९४ हेक्टर वन र ५१७ हेक्टर सरकारी जमिन रहेको छ ।
आयोजनाबाट करिब ३ हजार ३०० परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र करिब २९० परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । जलाशय निर्माणका कारण सेडिमेन्ट व्यवस्थापन पनि आयोजनाको प्रमुख प्राविधिक चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । जलाशयमा प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा ढुंगा, बालुवा तथा गेग्रान जम्मा हुने भएकाले मिडिल लेभल आउटलेट, लो लेभल आउटलेट तथा ड्रेजिङजस्ता प्रविधि प्रयोग गर्ने योजना छ ।
त्यस्तै, आयोजना क्षेत्र भौगर्भिक तथा भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले संवेदनशील भएकाले बाँध, सुरुङ तथा अन्य संरचना उच्च सुरक्षा मापदण्डअनुसार निर्माण गर्नुपर्नेछ । सम्भावित बाढी तथा हिमताल विस्फोटबाट आउन सक्ने जोखिमलाई समेत आयोजनाको डिजाइनमा समेटिएको छ ।
स्थानीय जैविक विविधता, नदीको प्राकृतिक बहाव तथा जलचरमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न वातावरणीय बहाव कायम गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
दूधकोशी ठूलो जलाशययुक्त आयोजना भएकाले यसको निर्माणका लागि ठूलो परिमाणमा लगानी आवश्यक छ । सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणलाई आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको मुख्य आधार बनाएको छ ।
एडीबीले ऋण लगानीको प्रक्रिया अघि बढाएसँगै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक आधार तयार भए पनि ऋणको अन्तिम स्वीकृति र सम्झौता हुन बाँकी नै छ । दातृ निकायसँगको प्रक्रिया टुंगिएपछि मात्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुनेछ ।
नेपालको हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापन, ऊर्जा सुरक्षा र भविष्यमा विद्युत् निर्यात बढाउने लक्ष्यका दृष्टिले दूधकोशीलाई महत्वपूर्ण आयोजना मानिएको छ । त्यसैले एडीबीसहितका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट लगानी सुनिश्चित हुनु आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन मात्र नभई नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा प्रणाली सुदृढ गर्नसमेत महत्वपूर्ण हुनेछ ।
