सप्तरीको फत्तेपुरस्थित चन्द्र नहरलाई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने सिँचाइ पूर्वाधारसँगै नेपालको जलसिँचाइ इतिहासको महत्वपूर्ण सम्पदाका रूपमा संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने बताइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मधेस प्रदेशका ऊर्जा तथा सिँचाइ प्रणालीको निरीक्षणका क्रममा फत्तेपुर पुगेका बेला सो कुरा बताएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय जनप्रतिनिधि, सिँचाइ उपभोक्ता तथा सरोकारवालासँगको छलफलमा चन्द्र नहरलाई आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको ऐतिहासिक उदाहरणका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार, नहरलाई कृषि उत्पादन, संरक्षण र पर्यटनसँग जोडेर स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउने गरी विकास गर्न सकिन्छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले नहरको सुरक्षा, मर्मतसम्भार तथा पुनरुद्धारका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आवश्यक योजना बनाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए । नहरको दीर्घकालीन संरक्षण सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई स्थानीय तह, उपभोक्ता संस्था र समुदायको साझा दायित्व भएको उनको भनाइ छ ।
सिँचाइ पूर्वाधारले खेतबारीमा पानी पुर्याउने काम मात्र गर्दैन, यसले कृषि उत्पादन, स्थानीय अर्थतन्त्र, रोजगारी र पर्यटनमा समेत बहुआयामिक योगदान पुर्याउन सक्ने उनले बताए ।
करिब एक शताब्दीअघि निर्माण भएको संरचनाले अहिले पनि किसानका खेतमा पानी पुर्याइरहनु सामान्य उपलब्धि नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसको ऐतिहासिकता र प्राविधिक महत्व नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउनुपर्ने बताए । चन्द्र शमशेरको शासनकालमा निर्माण सुरु भएको चन्द्र नहरलाई नेपालको पहिलो आधुनिक राज्यनिर्मित सिँचाइ प्रणालीका रूपमा चिनिन्छ ।
त्रियुगा नदीबाट पानी ल्याएर सप्तरीका करिब १० हजार ५०० हेक्टर कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित विकास गरिएको यो प्रणाली सप्तरीको कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्रियुगा नदीमा आधारित यो प्रणाली जिल्लाको प्रमुख स्वदेशी जलस्रोतमा आधारित ठूलो सिँचाइ प्रणालीसमेत हो ।
मन्त्रालयका अनुसार, चन्द्र नहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिँचाइ तथा जलनिकास आयोगको ‘हेरिटेज इरिगेसन स्ट्रक्चर्स’ सूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गर्ने विषयमा पनि काम भइरहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको पुरानो र गौरवपूर्ण सिँचाइ इतिहास संरक्षण गर्दै यसको महत्व विश्वसामु चिनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
चन्द्र नहरको जीर्ण संरचना सुधार गर्न जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा पूर्वी तराई क्षेत्र सिँचाइ प्रणाली जीर्णोद्धार आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो । करिब २.२५६ अर्ब जापानी येन अनुदानमा सम्पन्न आयोजनाअन्तर्गत नहर प्रणालीका ३२ संरचना मर्मत तथा पुनर्निर्माण गरिएको छ । यस क्रममा आठ नहर अन्डरपास, नौ क्रस–ड्रेनेज संरचना र १५ नहर पार गर्ने पुल निर्माण तथा सुधार गरिएको हो ।
जीर्ण संरचनाका कारण नहरको पानी प्रवाह डिजाइन क्षमताको करिब ८० प्रतिशतमा सीमित हुनुका साथै चुहावट बढेको र संरचना भत्किने जोखिम थियो । जीर्णोद्धारपछि वास्तविक सिँचित क्षेत्र करिब ५ हजार ५०० हेक्टरबाट बढाएर १० हजार ५०० हेक्टर पुर्याउने तथा वर्षे धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.६५ टनबाट ४.३८ टन पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकार, स्थानीय तह र उपभोक्ताबीचको सहकार्यबाट चन्द्र नहरलाई थप प्रभावकारी आधुनिक सिँचाइ प्रणालीका रूपमा विकास गर्दै यसको ऐतिहासिक पहिचानसमेत जोगाउन सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ । नहर क्षेत्रलाई कृषि, इतिहास र पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने सम्भावनालाई समेत अघि बढाइने बताइएको छ ।
