नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) र आधार दर गणना विधिमा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ मा संशोधन गर्दै प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीबाट प्रभावित नागरिकको औषधोपचार, उद्धार तथा राहतमा हुने खर्चलाई समेत सीएसआरअन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीका पीडितको उपचारका लागि गरेको खर्च, उद्धार कार्यमा गरेको सहयोग तथा राहत वितरणमा भएको खर्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत समावेश गर्न सक्नेछन् । यसले विपद्का बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सामाजिक सहयोगलाई थप व्यवस्थित र औपचारिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीबाट प्रभावितलाई वितरण गरिने लत्ताकपडा, खाद्यान्न, टेन्ट, भाँडाकुँडा तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामग्रीमा भएको खर्चलाई मात्र सीएसआरअन्तर्गत देखाउन पाउने व्यवस्था थियो । संशोधित व्यवस्थाले राहत सामग्री वितरणसँगै उपचार, उद्धार र अन्य प्रत्यक्ष राहत कार्यमा हुने खर्चलाई पनि सीएसआरको दायरामा ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार ब्याजदर गणना विधिमा समेत परिमार्जन गरेको छ । यसअघि आधार दर निर्धारण गर्दा कुल सञ्चालन खर्चको ८५ प्रतिशत रकमलाई गणनामा समावेश गरिँदै आएको थियो । अब भने कुल सञ्चालन खर्चको ९० प्रतिशत रकमलाई आधार दर गणनामा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार सञ्चालन खर्चअन्तर्गत १० प्रतिशत रकम गैरकोष सञ्चालन खर्चका रूपमा अनुमान गरिएको छ । यस्तो खर्चको पूर्ति गैरकोष आम्दानीबाट हुन सक्ने भएकाले आधार दर गणनामा समावेश गरिने सञ्चालन खर्चको अनुपात बढाइएको हो । यसअघि सञ्चालन खर्चको १५ प्रतिशत रकम गैरकोष सञ्चालन खर्चका रूपमा अनुमान गरी बाँकी ८५ प्रतिशतलाई आधार दर गणनामा समावेश गर्ने व्यवस्था थियो ।
आधार दर गणना विधिमा गरिएको यो संशोधनले बैंकहरूको वास्तविक सञ्चालन खर्चलाई आधार दरमा थप नजिकबाट प्रतिबिम्बित गर्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य देखिन्छ । आधार दर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने भएकाले यसमा हुने परिवर्तनले बैंकको कर्जा मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले कुल सञ्चालन खर्च निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई पनि स्पष्ट पारेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि आधार दर गणना गरिने महिनासम्म व्यतीत भइसकेका महिनाको सञ्चालन खर्चलाई सोही अवधिमा व्यतीत भइसकेका महिनाको संख्याले भाग गरी औसत मासिक सञ्चालन खर्च निकाल्नुपर्नेछ । त्यसपछि प्राप्त औसत मासिक रकमलाई वार्षिकीकरण गरी कुल सञ्चालन खर्च निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आधार दर गणनालाई थप यथार्थपरक र पारदर्शी बनाउन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन खर्चको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेको जनाएको छ । पछिल्लो संशोधनसँगै विपद् तथा महामारीका बेला बैंकिङ क्षेत्रको सामाजिक योगदानको दायरा विस्तार हुनुका साथै कर्जाको आधार ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई समेत थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइएको छ ।
