गत वर्षको जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको पूर्ण क्षतिपूर्ति दायित्व व्यवस्थापन गर्न नपाउँदै भोटेकोशी बाढीले नेपाली बीमा क्षेत्रमाथि अर्को ठूलो वित्तीय भार थपिदिएको छ । पछिल्ला वर्षमा भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण बढ्दै गएको जोखिमका बीच एकपछि अर्को ठूलो क्षतिको दाबी सामना गर्नुपर्दा स्वदेशी बीमक तथा पुनर्बीमकको वित्तीय सबलतामा दबाब बढ्ने देखिएको छ ।
गत भदौ १० गते बुधबार बिहान भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवादेखि चितवनसम्म भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदी आसपासका पूर्वाधार, उद्योग, जलविद्युत् आयोजना, मोटरगाडी तथा भवनमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । सयौँ मोटरगाडी, आयातित सामग्री, मालबाहक कन्टेनर, व्यक्तिगत घर तथा व्यावसायिक सम्पत्ति बाढीले बगाएर नष्ट गरेको छ । बैंकका नौवटा शाखासमेत प्रभावित भएका छन् ।
बाढीका कारण सञ्चालनमा रहेका १२ वटा जलविद्युत् आयोजना र एउटा सौर्य आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, निर्माणाधीन १५ वटा आयोजनामा समेत क्षति पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । सञ्चालनमा आएका र निर्माणाधीन आयोजनासमेत गरी करिब ९०० मेगावाट क्षमताका आयोजनामा क्षति पुगेको बताइएको छ । यी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको बीमा दाबी ठूलो हुन सक्ने भएकाले निर्जीवन बीमा कम्पनीसँगै पुनर्बीमा कम्पनीमाथि समेत दबाब बढ्ने देखिएको हो ।
यसअघि गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा व्यावसायिक भवन, मोटरगाडी, होटल, निजी आवास, उद्योग, गोदाम, बजार, बैंक शाखा तथा एटीएममा लुटपाट र आगजनी हुँदा बीमा कम्पनीले ठूलो रकमको दाबी सामना गरेका थिए । उक्त आन्दोलनबाट करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति क्षति भए पनि स्वदेशी बीमकसँग २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र बीमा दाबी दर्ता भएको छ । त्यसमध्ये नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।
हुलदंगा तथा आतंकवाद बीमा कोषमार्फत् नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ठूलो हिस्सा जोखिम बहन गरेका कारण जेनजी आन्दोलनको क्षतिपूर्तिको भारसमेत पुनर्बीमकमा परेको छ । यही समयमा भोटेकोशी बाढीको अर्को ठूलो जोखिम थपिएपछि पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा थप असर पर्ने देखिएको हो ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनी ५ अर्ब ८४ करोड ३ लाख रुपैयाँ घाटामा छ । यो रकम कम्पनीको चुक्तापुँजीको ४३.५१ प्रतिशतभन्दा बढी हो । त्यस्तै, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स पनि सोही अवधिमा ३ अर्ब ४५ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा रहेको छ । उक्त घाटा कम्पनीको चुक्तापुँजीको ३२.३२ प्रतिशत बराबर हो ।
यसअघि २०७२ सालको भूकम्पबाट करिब ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भए पनि बीमा कम्पनीमाथि परेको दायित्व करिब १७ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । तर, पछिल्लो समय बीमाको पहुँच र बीमित सम्पत्तिको आकार बढेसँगै प्राकृतिक विपद्का कारण हुने बीमा दाबीसमेत ठूलो बन्दै गएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले रसुवा बाढीबाट हालसम्मकै ठूलो जनधनको क्षति भएकाले जीवन, निर्जीवन तथा पुनर्बीमा कम्पनीमा असर पर्ने बताएका छन् । यद्यपि, विदेशी पुनर्बीमकसँग जोखिम बाँडफाँट हुने भएकाले सम्पूर्ण क्षति स्वदेशी पुनर्बीमकले मात्र व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार बाढीबाट बीमित सम्पत्तिमा भएको क्षतिको तथ्यांक संकलन सुरु भइसकेको छ । क्षतिको वास्तविक विवरण आएपछि मात्रै बीमा क्षेत्रमाथि परेको वित्तीय भार स्पष्ट हुनेछ । कम्पनीको वासलातमा असर परे पनि बाढीका कारण बीमा कम्पनी नै धराशायी हुने अवस्था भने नआउने प्राधिकरणको दाबी छ ।
