नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको स्वीकृति पर्खिरहेका कम्पनीको संख्या बढ्दै गएको छ । बोर्डको पछिल्लो विवरणअनुसार हाल १०८ कम्पनी आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पर्खिरहेका छन् । ती कम्पनीले कुल ४८ करोड १७ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गरी करिब ७० अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुँजी जुटाउन अनुमति मागेका छन् ।
बोर्डले सन् २०२६ अगस्ट १८ मा सार्वजनिक गरेको आईपीओ पाइपलाइनसम्बन्धी विवरणले स्वीकृतिका लागि ठूलो संख्यामा आवेदन थुप्रिएको देखाएको हो । नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएपछि आईपीओ स्वीकृतिले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि हालसम्म त्यसअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन ।
डा. गोपालप्रसाद भट्ट मन्त्रिपरिषद्बाट बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त भएपछि सन् २०२६ जुन १९ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर जिम्मेवारीमा आएका थिए । तर, बोर्डको सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध आईपीओ स्वीकृति विवरणअनुसार उनले जिम्मेवारी सम्हालेयता कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पाएको देखिँदैन ।
बोर्डबाट पछिल्लोपटक सन् २०२६ अप्रिल २७ मा आईपीओ स्वीकृति दिइएको थियो । त्यसयता नयाँ आईपीओ स्वीकृति भएको छैन । बरु स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीको सूचीमा नयाँ आवेदन थपिने क्रम जारी छ ।
भट्टले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मात्रै चार कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् । तर, अगस्ट १८ सम्मको विवरणमा स्वीकृतिको संख्या भने शून्य छ । यसले बोर्डमा विचाराधीन आवेदनको चाप थप बढ्दै गएको देखाउँछ ।
जलविद्युत् र उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै ६६ कम्पनी
आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका १०८ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् क्षेत्रका छन् । पाइपलाइनमा ३५ जलविद्युत् कम्पनी छन् । त्यस्तै, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका ३१ कम्पनीले आईपीओ स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका छन् ।
होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८ कम्पनी, अन्य क्षेत्रका १५ कम्पनी, लगानी क्षेत्रका ६ कम्पनी र लघुबीमा क्षेत्रका ३ कम्पनी पनि स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् ।
यसरी हेर्दा जलविद्युत् र उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका मात्रै ६६ कम्पनी आईपीओ पाइपलाइनमा छन् । यो कुल पाइपलाइनको ६१ प्रतिशतभन्दा बढी हो। विशेषगरी यी क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि आईपीओमार्फत जुटाइने पुँजी व्यवसाय विस्तार तथा परियोजना निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।
७० अर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालनको योजना रोकियो
आईपीओ स्वीकृतिमा भइरहेको ढिलाइको असर कम्पनी र लगानीकर्ता दुवैतर्फ परेको छ । स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेका १०८ कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर करिब ७० अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुँजी परिचालन गर्ने योजना बनाएका छन् ।
जलविद्युत् कम्पनीका लागि आयोजना निर्माण तथा विस्तारमा आवश्यक पुँजी जुटाउन आईपीओ महत्वपूर्ण स्रोत हो । आईपीओ निष्कासनमा ढिलाइ हुँदा परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत असर पर्न सक्छ । लगानीकर्ता राधा पोखरेलका अनुसार, ऋणको ब्याज, निर्माण सामग्री र अन्य परियोजना लागत बढ्दै जाने अवस्थामा समयमै पुँजी जुटाउन नसक्दा कम्पनीको लागत थप बढ्न सक्छ ।
उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटनलगायत अन्य क्षेत्रका कम्पनीका लागि पनि आईपीओबाट प्राप्त हुने रकम व्यवसाय विस्तार, ऋण व्यवस्थापन तथा नयाँ परियोजनामा लगानीका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले लामो समयसम्म स्वीकृति नआउँदा कम्पनीहरूको पुँजी परिचालन योजना प्रभावित हुने देखिन्छ ।
वित्तीय मापदण्ड पूरा भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने
आईपीओ निष्कासन कहिलेदेखि पुनः खुल्छ भन्ने चासो बढिरहेका बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको नभई तोकिएका वित्तीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेका अनुसार, बोर्डले गत वैशाखमा आईपीओ निष्कासनसँग सम्बन्धित वित्तीय मापदण्ड जारी गरेको थियो। अहिले नयाँ आर्थिक वर्षसमेत सुरु भइसकेकाले सम्बन्धित कम्पनीले अद्यावधिक वित्तीय विवरणसहित तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेर आएपछि आईपीओसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताएका छन् ।
बोर्डको अनुसार, आईपीओ निष्कासनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्था होइन । कम्पनीहरूले नयाँ आर्थिक वर्षको अद्यावधिक वित्तीय विवरण तथा बोर्डले तोकेका आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि आवेदनमाथिको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ ।
अब भने बोर्डमाथिको मुख्य चुनौती १०८ कम्पनीको आवेदनमध्ये मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीको प्रक्रिया कति छिटो अघि बढाउने भन्ने बनेको छ । एकातर्फ ठूलो रकम पुँजी परिचालन गर्न खोजिरहेका कम्पनीहरू स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छन् भने अर्कोतर्फ नयाँ लगानीको अवसर खोजिरहेका सर्वसाधारण पनि आईपीओ खुल्ने दिनको पर्खाइमा छन् । त्यसैले, आगामी दिनमा बोर्डले पाइपलाइनमा थुप्रिएको आवेदन कसरी व्यवस्थापन गर्छ र स्वीकृति प्रक्रियालाई कति गति दिन्छ भन्ने विषय प्राथमिक बजारका लागि महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ ।
