अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्दै लगानी, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सरकारले नीतिगत सुधार, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र सार्वजनिक लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन् ।
वित्तीय क्षेत्र तथा सार्वजनिक नीति सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले पछिल्लो एक दशकमा देखिएका नीतिगत असन्तुलन, वित्तीय विकृति र कमजोर सार्वजनिक लगानीका कारण अर्थतन्त्रमा संरचनागत शिथिलता आएको बताए । त्यसलाई चिर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
उनले बजेट तथा सरकारको नीतिको मूल दर्शन ‘सहज राज्य, सक्षम निजी क्षेत्र’ रहेको बताए । कुनै नीति वा कानुन प्रभावकारी नभए त्यसलाई परिवर्तन गर्न वर्षौं कुर्न नहुने भन्दै उनले प्रमाणका आधारमा तत्काल निर्णय लिने र कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत संस्कृति विकास गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार, सरकारले संसदमा १५ वटा पुराना तथा अनुपयुक्त कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६ वटा कानुनलाई एकीकृत गरी अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए । कानुन मन्त्रालयले चालु वर्षलाई ‘कानुन निर्माण वर्ष’ घोषणा गरी ६६ वटा उच्च प्राथमिकताका कानुन निर्माण तथा सुधारमा काम गरिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
वित्तीय क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन बैंकिङ, पुँजी बजार तथा लगानी प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोग बढाइरहेको उनले बताए । वैदेशिक बन्ड, जलवायु वित्त तथा वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को सहयोगमा नेपाली मुद्रामा विदेशी बन्ड जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताए ।
पाँच क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले मुख्यतः पाँच क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको बताए । पहिलो प्राथमिकता विपत् प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान रहेको छ । भोटेकोशी बाढीलगायत प्राकृतिक विपत्बाट प्रभावित निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रका लागि २० बुँदे राहत तथा पुनरुत्थान प्याकेज ल्याइएको उनले बताए । प्याकेजमा कर्जा पुनरतालिकीकरण, बिमा दाबी फछ्र्यौट तथा भन्सार महसुल छुटलगायत व्यवस्था समेटिएका छन् ।
दोस्रो प्राथमिकता पुँजी बजार सुधार रहेको छ । पुँजी बजारको शिथिलता अन्त्य गर्न १० देखि १२ बुँदे सुधार कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए । सेयर बजारलाई दैनिक मूल्य उतारचढावका आधारमा मात्र मूल्यांकन नगरी दीर्घकालीन उत्पादक वित्त परिचालन गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
त्यस्तै, साना तथा मझौला व्यवसाय, स्टार्टअप, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्यमीलाई लक्षित गरी विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चालकका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाललाई वित्तीय अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ग्रे लिस्टमा पर्न नदिन पनि सरकारले कठोर सुधार अघि बढाएको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साख जोगाउन उच्चस्तरीय टोलीले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
प्राकृतिक विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई पुरानै शैलीमा सीमित नगरी जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणको अवसरका रूपमा उपयोग गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताए ।
अधिक कर्जा विस्तारले बढायो सम्पत्तिको मूल्य
विगत एक दशकमा बैंकिङ क्षेत्रमा भएको कर्जा विस्तारको प्रभावबारे समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वार्षिक २२ देखि २४ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि १० देखि ११ प्रतिशतमा सीमित रहेको बताए ।
उनका अनुसार, बैंकिङ प्रणालीबाट विस्तार भएको कर्जा उत्पादन, उद्योग र रोजगारी सिर्जनामा पर्याप्त रूपमा जान सकेन । बरु घरजग्गा, सेयर बजार र आयातमा बढी केन्द्रित हुँदा सम्पत्तिको मूल्य बढे पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्पादन क्षमता अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेन ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र सहज विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुँदासमेत लगानी बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण ‘विश्वासको संकट’ रहेको अर्थमन्त्रीले बताए । उद्यमीहरूले नीतिगत निरन्तरता, कर प्रशासनमा सुधार तथा लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता खोजिरहेको भन्दै सरकारले यी समस्या समाधान गर्न काम गरिरहेको उनले बताए ।
सहकारी क्षेत्रको अव्यवस्थाले स्थानीय अर्थतन्त्र र नागरिकको बचतमा क्षति पुर्याएको तथा पछिल्ला बाह्य धक्काले अर्थतन्त्रका चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी पाँच महिना अर्थतन्त्रको दिशा तय गर्न निर्णायक हुने बताए । सरकार सुधारको बाटोमा अघि बढिरहेको सन्देश दिँदै लगानी, उत्पादन, रोजगारी र व्यवसायिक आत्मविश्वास बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु सरकारको मुख्य दायित्व रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
