सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरेपछि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले पनि अन्य पक्षसरह संविदात्मक दायित्व पालना गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ । सम्झौता गरिसकेपछि सार्वजनिक निकायले आफ्नो सार्वभौम अधिकार वा विशेषाधिकारको आडमा सम्झौताका सर्त परिवर्तन गर्न, निष्प्रभावी बनाउन वा आफूअनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने सर्वोच्चको ठहर छ ।
फैसलाले सार्वजनिक खरिद सम्झौताको प्रकृति र त्यसमा सरकारी निकायको भूमिकाबारे महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ । अदालतका अनुसार, सार्वजनिक निकाय कुनै खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरेपछि त्यसको सम्बन्ध ‘सार्वजनिक कानुन’बाट मात्र निर्देशित हुने नभई ‘सम्झौता कानुन’ अन्तर्गत पनि रहने गर्छ । सम्झौता भएपछि दुवै पक्ष संविदात्मक दायित्वबाट बाँधिने भएकाले सरकारी निकायले समेत सम्झौतामा उल्लेखित अधिकार र कानुनी सीमाभित्र रहेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले धरान उपमहानगरपालिका र निर्माण व्यवसायी बाईसधारा जेसिका जे.भी.बीचको सडक तथा ढल निर्माण ठेक्का विवादमा यस्तो महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो । २०८२ चैत १ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
आठ करोड ९८ लाखको ठेक्का विवाद
धरान उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर १८ स्थित शिखर टोल–अम्बरहाट मार्गमा सडक तथा ढल निर्माणका लागि बाईसधारा जेसिका जे.भी.सँग भ्याटसहित ८ करोड ९८ लाख ६१ हजार ९७७ रुपैयाँ ६३ पैसामा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौताअनुसार, तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि म्याद थप गरिएको थियो । थपिएको समयभित्र पनि काम पूरा नभएको र सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिको अधिकतम २०० दिनको अवधि समेत २०८२ पुस ७ गते समाप्त भएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले पुस ८ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, निर्माण व्यवसायीले भने आफूले निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको र उपमहानगरपालिकाबाट ५ करोड १ लाख ९४ हजार ७७ रुपैयाँ भुक्तानीसमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा बाँकी रकम भुक्तानी नगरी एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द गरिएको दाबी गरेको थियो ।
निर्माण व्यवसायीले उपमहानगरपालिकाको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न र बाँकी रकम भुक्तानी गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
सम्झौतापछि सरकार र निजी पक्ष समान हैसियतमा
सर्वोच्चले सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि आफ्नो सार्वभौम उन्मुक्ति त्याग गरेको मानिने र सम्झौताका विषयमा दुवै पक्ष समान हैसियतका पक्षकार हुने सिद्धान्तलाई पुनः स्पष्ट गरेको छ ।
अदालतले सार्वजनिक निकायले सम्झौता गरेपछि कानुन वा सम्झौताले स्पष्ट अधिकार दिएको अवस्थामा बाहेक एकतर्फी रूपमा सम्झौताको सन्तुलन परिवर्तन गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सम्झौताका सर्तलाई निष्प्रभावी बनाउने वा आफूलाई अनुकूल हुने गरी व्याख्या गर्ने अधिकार पनि सार्वजनिक निकायसँग नहुने फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चका अनुसार, राज्य वा सार्वजनिक निकायले सम्झौता गरेपछि पनि जुनसुकै अवस्थामा आफ्नो सार्वजनिक शक्ति प्रयोग गर्न पाउने हो भने निजी क्षेत्रले राज्यसँग दीर्घकालीन तथा महत्वपूर्ण परियोजनामा सम्झौता गर्न विश्वास गर्ने वातावरण कमजोर हुन्छ । यसले पक्षहरूको स्वायत्तता र सार्वजनिक खरिद प्रणालीप्रतिको व्यावसायिक विश्वासमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने अदालतको भनाइ छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले कानुनको शासनको मूल अवधारणाले राज्यलाई समेत आफ्नै करारप्रतिको प्रतिबद्धताबाट विचलित हुन नदिने स्पष्ट गरेको छ । सार्वजनिक निकायले कानुन र सम्झौताले प्रदान गरेको सीमाभित्र रहेर मात्र अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।
राज्यले आफूले गरेको सम्झौताको पालना नगरेमा राज्य नै आफ्नै करारको उल्लंघनकर्ता बन्ने र यस्तो अवस्था विधिको शासनसँग असंगत हुने अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले संविदा कानुनको आधारभूत सिद्धान्त ‘प्याक्टा सन्ट सर्भेन्डा’ अर्थात् स्वेच्छाले सम्पन्न गरिएको सम्झौता दुवै पक्षका लागि बाध्यकारी हुने सिद्धान्तलाई समेत फैसलामा जोड दिएको छ । सम्झौताका पक्षहरूले सदापूर्वक आचरण तथा न्यायोचित व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक निकायले पनि निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तासँग सोही सिद्धान्तअनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ ।
ठेक्का विवादको अन्तिम निरुपण मध्यस्थताबाट
सर्वोच्चले यस मुद्दाको अर्को महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा ठेक्का सम्झौताबाट उत्पन्न प्राविधिक तथा तथ्यगत विवादको निरुपण मध्यस्थताबाट हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५८, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२९ र १३५ तथा ठेक्का सम्झौताको जीसीसीको दफा २९.२ लाई आधार बनाउँदै अदालतले सम्झौता कार्यान्वयन, कामको भौतिक प्रगति, भुक्तानी तथा ठेक्का अन्त्यको वैधानिकताजस्ता विषयमा विवाद भए मध्यस्थताबाटै समाधान खोज्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसको अर्थ सार्वजनिक निकायले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको वैधानिकता र त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक तथा प्राविधिक विवादलाई एकतर्फी रूपमा अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन नमिल्ने देखिएको छ ।
सर्वोच्चले धरान उपमहानगरपालिकाले गरेको ठेक्का रद्दको निर्णयलाई भने बदर गरेन । तर, ठेक्का अन्त्यको वैधानिकता र अन्य विवाद मध्यस्थताबाट निरुपण हुन बाँकी रहेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकालाई निर्माण व्यवसायीबाट अतिरिक्त लागत असुल गर्ने कारबाही नगर्न वा नगराउन परमादेश जारी गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा सरकारी व्यवहारमाथि अंकुश
सर्वोच्चको यो फैसलालाई सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी ठेक्का सम्झौता गरिसकेपछि सरकारी निकायले आफ्नो प्रशासनिक वा सार्वजनिक अधिकार प्रयोग गर्दै निजी पक्षमाथि एकतर्फी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिमा यसले कानुनी सीमा स्पष्ट गरेको छ ।
फैसलाले सार्वजनिक निकायलाई सम्झौताको पक्ष भएकै कारण थप विशेषाधिकार प्राप्त हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । कानुन वा सम्झौताले स्पष्ट रूपमा अधिकार दिएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न सकिने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
यसले निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा अन्य निजी क्षेत्रका लागि राज्यसँग गरिने सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा कानुनी सुनिश्चितता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सरकारी निकायलाई पनि ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा पारदर्शिता, सदाचार, न्यायोचित व्यवहार र संविदात्मक दायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कानुनी सन्देश फैसलाले दिएको छ ।
सम्झौता भइसकेपछि सिर्जना हुने विवादलाई पक्षहरूबीचको संविदात्मक सम्बन्ध र सम्झौतामा तोकिएको विवाद समाधान प्रक्रियाअनुसार टुंग्याउनुपर्ने भएकाले सरकारी निकायले समेत आफूखुसी दण्डात्मक वा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था यस फैसलाले थप स्पष्ट गरेको छ ।
