नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप स्वतन्त्र, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्स फर लाइसेन्सड ‘ए’, ‘बी’ एन्ड ‘सी’ क्लास बैंक्स एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन्स, २०२६’ ले जोखिम लिने र त्यस्तो जोखिमको निगरानी तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी एउटै व्यक्ति वा इकाइमा नराख्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो ।
नयाँ निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन विभाग स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थाको आकार, कारोबारको प्रकृति र जोखिमको जटिलताअनुसार उक्त विभागअन्तर्गत प्रमुख जोखिम क्षेत्र हेर्ने छुट्टाछुट्टै महाशाखा वा इकाइ स्थापना गर्न सकिनेछ ।
जोखिम व्यवस्थापन विभागको मुख्य जिम्मेवारी जोखिमसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि निर्माण प्रक्रियाको व्यवस्थापन, व्यावसायिक इकाइसँग समन्वय, जोखिमसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने तथा समग्र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने हुनेछ ।
जोखिम लिनेले आफ्नै जोखिम जाँच्न नपाउने
निर्देशिकाको महत्वपूर्ण व्यवस्था जोखिम व्यवस्थापनको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ । राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापन कार्य व्यावसायिक तथा अन्य सञ्चालनसम्बन्धी कामबाट कार्यगत र तहगत दुवै रूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअनुसार कर्जा प्रवाह, लगानी, कारोबार वा अन्य व्यावसायिक निर्णयमार्फत जोखिम लिने अधिकारी वा इकाइलाई त्यही जोखिमको निगरानी तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिन पाइने छैन । बैंकको व्यवसाय विस्तार र आम्दानी बढाउने उद्देश्यले जोखिम लिने इकाइ र उक्त जोखिम स्वीकार्य सीमाभित्र रहे–नरहेको परीक्षण गर्ने इकाइबीच स्पष्ट जिम्मेवारी विभाजन गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले व्यावसायिक लक्ष्य पूरा गर्ने दबाबका कारण जोखिम मूल्यांकनमा हुन सक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकको व्यवसाय बढाउने क्रममा लिइएका जोखिमलाई स्वतन्त्र रूपमा मूल्यांकन र निगरानी गर्ने संरचना बनाउनुपर्नेछ ।
प्रमुख जोखिम अधिकृतलाई सञ्चालक समितिसम्म पहुँच
निर्देशिकाले प्रमुख जोखिम अधिकृत (चिफ रिस्क अफिसर) को भूमिकालाई समेत स्पष्ट बनाएको छ । स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन विभागको नेतृत्व गर्ने प्रमुख जोखिम अधिकृतसँग आवश्यक हैसियत, अधिकार र वरिष्ठता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुख जोखिम अधिकृतले सञ्चालक समितिसम्म प्रत्यक्ष पहुँच पाउनुपर्नेछ । उनले सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समितिअन्तर्गतको जोखिम व्यवस्थापन समितिमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था बैंकले मिलाउनुपर्नेछ ।
जोखिम व्यवस्थापनको स्वतन्त्रता कायम राख्न स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ । प्रमुख जोखिम अधिकृतले तयार गरेको जोखिमसम्बन्धी प्रतिवेदन व्यावसायिक वा सञ्चालन व्यवस्थापनको कुनै तहबाट रोक्न, परिवर्तन गर्न वा प्रभावित गर्न नसक्ने संस्थागत संरचना बनाउनुपर्ने निर्देशिकाको मर्म छ ।
पर्याप्त जनशक्ति र बजेट अनिवार्य
राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापन विभाग स्थापना गरेर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरेको छ । विभागलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकार र कारोबारको जटिलताअनुसार जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समितिहरू तथा उपसमितिहरू गठन गर्न सकिनेछ । सञ्चालक समिति तहमा जोखिम व्यवस्थापन समिति र पारिश्रमिक समिति तथा व्यवस्थापन तहमा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन समिति र सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
जोखिम व्यवस्थापन विभागमा आवश्यक अनुभव र योग्यता भएका पर्याप्त कर्मचारी हुनुपर्नेछ । कर्मचारीसँग बजार, बैंकिङ उत्पादन तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान र दक्षता हुनुपर्नेछ । विभागलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्ने गरी पर्याप्त बजेटसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन पनि जवाफदेही
जोखिम व्यवस्थापनलाई केवल एउटा विभागको जिम्मेवारीका रूपमा सीमित गरिएको छैन। बैंकको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले संस्थाको कारोबार तथा सञ्चालनबाट उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
यस्ता नीति तथा कार्यविधिले दैनिक रूपमा जोखिम रणनीति कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शन गर्नुपर्नेछ । बैंकलाई अनावश्यक तथा अविवेकी जोखिमबाट जोगाउन जोखिमको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसअन्तर्गत कर्जा नीति, तरलता व्यवस्थापन नीति, सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन नीतिलगायत समग्र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ । सञ्चालक समितिले जोखिम नीति, कार्यविधि तथा जोखिम सीमाको समयमै समीक्षा गरी आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणले ती नीति तथा कार्यविधि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए वा नभएको स्वतन्त्र रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । यसले बैंकभित्र जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षणबीचको जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट बनाउनेछ ।
सूचना प्रणालीबाट जोखिमको निरन्तर निगरानी
निर्देशिकाले प्रभावकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई पनि जोखिम व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको छ । यस्तो प्रणालीले प्रमुख जोखिम सूचकहरू समयमै तयार गरी जोखिम व्यवस्थापकलाई संस्थाको जोखिम अवस्था निरन्तर निगरानी गर्न सक्षम बनाउनुपर्नेछ ।
नियमित प्रतिवेदनसँगै तोकिएको जोखिम सीमा वा नीतिबाट विचलन देखिएमा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रणाली हुनुपर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा के कदम चाल्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्यविधि पनि तयार गर्नुपर्नेछ । आवश्यकताअनुसार उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिलाई जोखिमसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
यसरी नयाँ व्यवस्थाले जोखिम व्यवस्थापनलाई बैंकको सहायक प्रशासनिक कामका रूपमा मात्र नहेरी सञ्चालक समितिसम्म प्रत्यक्ष जोडिएको स्वतन्त्र संस्थागत संरचनाका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ । जोखिम लिने व्यावसायिक इकाइ र त्यसको निगरानी गर्ने इकाइ अलग राख्ने, प्रमुख जोखिम अधिकृतलाई सञ्चालक समितिसम्म प्रत्यक्ष पहुँच दिने तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागलाई पर्याप्त जनशक्ति, अधिकार र बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण र जोखिमसम्बन्धी जवाफदेहिता थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
