पछिल्लो समयमा प्रतिशेयर नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा कडाइ गर्ने प्रस्तावले पूँजी बजारमा बहस बढिरहेको छ । यही बेला नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले त्यस्ता कम्पनीका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
सेबोनले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा प्रतिशेयर नेटवर्थसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमै रोक लाग्ने चर्चा चलेको थियो । तर, बोर्ड स्रोतका अनुसार १०० रुपैयाँभन्दा कम प्रतिशेयर नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई सार्वजनिक निष्कासनबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गर्ने योजना छैन ।
बोर्डले त्यस्ता कम्पनीका लागि छुट्टै निर्देशिका ल्याउने तयारी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर आईपीओ जारी गर्न सक्नेछन् । यसका लागि बुक बिल्डिङ विधिबाट सार्वजनिक निष्कासन गर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार उक्त छुट्टै निर्देशिका सम्भवतः अर्को साताभित्र सार्वजनिक हुन सक्छ । यद्यपि, यसको प्रावधान अहिले प्रस्तावकै चरणमा रहेकाले अन्तिम स्वरूपबारे निश्चित भइसकेको छैन ।
कम नेटवर्थ भएका कम्पनीका लागि कडाइ गर्ने प्रस्तावले विशेषगरी आयोजना निर्माण तथा व्यवसाय विस्तारको चरणमा रहेका कम्पनीलाई असर पर्न सक्ने निजी क्षेत्रको चिन्ता छ । यस्ता कम्पनीले ठूलो लगानी गरिसके पनि तत्काल पर्याप्त आम्दानी वा नाफा गर्न नसक्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ कमजोर देखिन सक्छ । एउटै मापदण्डबाट मूल्यांकन गर्दा उनीहरूलाई पूँजी बजारमार्फत लगानी जुटाउन कठिन हुने निजी क्षेत्रको तर्क छ ।
यता, लगानीकर्ताको एउटा पक्षले भने कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर भए त्यसको जानकारी लगानीकर्तालाई स्पष्ट रूपमा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । उनीहरूका अनुसार कम नेटवर्थ आफैंमा लगानीकर्ताले जान्नुपर्ने महत्वपूर्ण सूचना भएकाले त्यसलाई कम्पनीको मूल्य निर्धारण र लगानी निर्णयमा समेट्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।
बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ निष्कासन भएमा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सामान्य अंकित मूल्यमा आधारित आईपीओभन्दा फरक हुन्छ । त्यसैले, कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई यस्तो विधिबाट बजारमा ल्याउने व्यवस्था गरिए कम्पनीको वित्तीय अवस्था, मूल्य निर्धारणको आधार तथा सम्भावित जोखिमबारे पर्याप्त खुलासा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाल सार्वजनिक भएको सामान्य योग्यतासम्बन्धी दस्तावेज भने मस्यौदा मात्र हो । बोर्डले सरोकारवालाबाट सुझावसमेत मागेको छ । त्यस्तै, कम नेटवर्थ भएका कम्पनीका लागि भनिएको छुट्टै निर्देशिका अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
त्यसैले, १०० रुपैयाँभन्दा कम प्रतिशेयर नेटवर्थ भएका सबै कम्पनीले आईपीओ ल्याउन पाउने वा सबैलाई बुक बिल्डिङको सुविधा उपलब्ध हुने निष्कर्ष अहिले नै निकाल्न सकिँदैन । अब बजारको मुख्य चासो बोर्डले प्रस्ताव गर्ने छुट्टै निर्देशिकाको अन्तिम व्यवस्थातर्फ केन्द्रित भएको छ ।
