सरकारले निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई आफ्नै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा प्रवर्द्धक कम्पनीलाई सहभागी गराउने तयारी गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार विद्युत् नियमन आयोगले सर्तसहित निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । आयोगबाट पारित प्रस्ताव विद्युत् विकास विभाग हुँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पुग्ने प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । मन्त्रालयमा प्रस्ताव पुगेपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको छ ।
ऊर्जामन्त्रीका सल्लाहकार गणेश कार्कीले पनि प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी गराउने विषयमा सरकार सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ ।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा गोरखा करिडोरमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई आफ्नै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिने गरी निर्णय गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए गोरखा करिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । ती आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट रहेको बताइएको छ ।
हाल निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकले उत्पादन गरेको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न आवश्यक मुख्य प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख भूमिका रहँदै आएको छ । तर पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादनका आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढे पनि सोही अनुपातमा प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले समस्या उठाउँदै आएको छ ।
कतिपय आयोजना विद्युत् उत्पादनका लागि तयार भइसक्दा समेत प्रसारण संरचना निर्माण नहुँदा उत्पादित विद्युत् खेर जाने जोखिम बढेको प्रवर्द्धकहरूको गुनासो छ । निर्माणाधीन आयोजनाले पनि समयमै विद्युत् बजारसम्म पुर्याउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा आफूलाई सहभागी गराउन माग गर्दै आएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले समेत निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने माग लामो समयदेखि राख्दै आएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भए निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नरही प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा समेत औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्नेछ ।
तर, निजी कम्पनीलाई कुन मोडेलमा अनुमति दिने, प्रसारण लाइनको स्वामित्व तथा सञ्चालन कसरी गर्ने, प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार कसलाई हुने र निर्माण सम्पन्न भएपछि पूर्वाधारको स्वामित्व कसमा रहने भन्ने विषय भने अन्तिम निर्णयसँगै स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
