नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा पेस गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेसको राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि २९ वटा प्रस्ताव अघि सारेका छन् । प्रतिवेदनमा विगतको आत्मसमीक्षादेखि आगामी राजनीतिक कार्यदिशा, संगठन पुनर्संरचना, आर्थिक नीति, युवा सहभागिता, सुशासन र सामाजिक न्यायसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
प्रतिवेदनले पछिल्ला दुई दशकमा कांग्रेस आफ्नो मूल राजनीतिक उद्देश्यभन्दा सत्ता, पद, गुट, भागबन्डा र पहुँचकेन्द्रित राजनीतिमा बढी केन्द्रित भएको आत्मसमीक्षा गरेको छ । यसले पार्टी र नागरिकबीच दूरी बढाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्ना पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको उल्लेख गरेको छ । युवापुस्ताको बदलिँदो अपेक्षा बुझ्न नसकेको विषयलाई पनि कांग्रेसको कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनलाई केवल षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेर पन्छाउन नहुने उल्लेख छ । आन्दोलनले उठाएका सुशासन, अवसर, न्याय र समानताका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राज्यबाट भएको बल प्रयोग, हिंसा तथा जनधनको क्षतिबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दोषीलाई कानुनी कारबाही तथा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, फागुन २१ गतेको निर्वाचन परिणामलाई कांग्रेस र नागरिकबीच पछिल्लो दुई दशकमा बढेको दूरीको परिणामका रूपमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार गर्दै कांग्रेसले अब प्रभावकारी र जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारका कामको तथ्यमा आधारित निगरानी, भ्रष्टाचार तथा अधिकार हननविरुद्ध खबरदारी र वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्न संघीय तथा प्रदेश तहमा ‘छाया सरकार’को अवधारणा अघि सारिएको छ ।
आगामी निर्वाचनमा पूर्वनिर्वाचन गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण पक्ष हो। कांग्रेस आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार र एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रस्ताव गरिएको छ । उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र आर्थिक प्रभावलाई प्राथमिकता नदिई योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि प्राथमिक निर्वाचन, जनमत संग्रह वा पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानजस्ता विकल्प प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
वैचारिक रूपमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई २१औँ शताब्दीअनुकूल पुनर्व्याख्या गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रियतालाई केवल भौगोलिक सीमासँग नभई ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि, वित्त र ज्ञानमा मुलुकको क्षमतासँग जोड्नुपर्ने प्रतिवेदनको धारणा छ । लोकतन्त्रलाई पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्ने प्रक्रियामा सीमित नगरी नागरिकको निरन्तर सहभागिता र निर्णय प्रक्रियासम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटकमा सीमित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचनमा ‘नन अफ द अबभ’ अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने विकल्प, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार तथा निर्वाचन प्रणालीलाई थप सहभागीमूलक र पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ ।
‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणाअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि मात्रै विकासको मापदण्ड हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सुरुवातदेखि नै अवसरमा समानता सिर्जना गर्ने ‘पूर्व–वितरणात्मक न्याय’लाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्तीय पहुँच र रोजगारीसँग जोडिएको छ ।
आर्थिक नीतिमा निजी क्षेत्रलाई रोजगारी, उत्पादन, लगानी र नवप्रवर्तनको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । लगानी सुरक्षासँगै नीतिगत स्थिरता र व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गर्ने, रेमिट्यान्सलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा जलविद्युत् र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगिकीकरण र हरित निर्यातसँग जोड्ने योजना प्रतिवेदनमा छ ।
युवाका लागि देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र अधिकारमुखी बनाउने तथा विदेशमा रहेका नेपालीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति अघि सारिएको छ । जनसंख्या र बसाइँसराइको स्वरूप परिवर्तन भएकाले प्रशासनिक सीमाभन्दा नागरिक कहाँ बस्छन् र कहाँ सेवा आवश्यक छ भन्ने आधारमा विकास योजना बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताले रोजगारी, शिक्षा र ज्ञानको क्षेत्रमा ल्याउने परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा तथा सीप प्रणाली पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जातीय विभेद, बालविवाह, लैंगिक हिंसा, कुपोषण, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका समस्या न्यूनीकरणसँगै ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला तथा कमजोर वर्गको सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कृषि, ऊर्जा, पानी, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार बनाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ । जलवायु परिवर्तनलाई आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्दै पूर्वाधार, बस्ती र विकास योजनामा विपद् जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउने तथा प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता बलियो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । संविधान संशोधन आवश्यक भए राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने र संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाई सत्य, न्याय र परिपूरणका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिता, नियमित लेखापरीक्षण र आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेतामाथि छानबिन गर्ने तथा आफ्ना नेता वा कार्यकर्ताको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा छ । न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
युवाको असन्तुष्टि तथा जेनेरेसन–जेडका माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ कार्यदल गठन गर्ने र त्यसका सुझावलाई नीति निर्माणमा समेट्ने प्रस्ताव छ । सहिद, घाइते तथा विस्थापित परिवारका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सहयोग गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
संगठनतर्फ कांग्रेसलाई पाँच पुस्ताबीचको सहकार्यमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । नेतृत्व विकास र नीति निर्माणका लागि प्रशिक्षण, नीति, निर्वाचन तथा सुशासनसम्बन्धी संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने योजना छ । पहिलो १०० दिनमा पार्टीको विगत दुई दशकको राजनीतिक तथा सांगठनिक कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने र पहिलो वर्षमै प्रदेशगत कार्यदलमार्फत शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन तथा हरित विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रत्येक वर्ष ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरी पार्टीले अघि सारेका कार्यक्रम र प्रतिबद्धताको प्रगति सार्वजनिक गर्ने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा छ । यसरी थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनले नेतृत्व परिवर्तनलाई मात्र केन्द्रमा नराखी कांग्रेसको राजनीतिक संस्कार, संगठन, अर्थतन्त्र, रोजगारी, निजी क्षेत्र, युवा, प्रविधि, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता र सुशासनमा व्यापक परिवर्तन गर्ने कार्यदिशा प्रस्तुत गरेको छ ।
