नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा नयाँ र कडा नीति अवलम्बन गरेको छ।’वित्तीय विवरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ जारी गर्दै बोर्डले अब लेखा परीक्षकबाट नकारात्मक टिप्पणी (विपरीत राय) प्राप्त गरेका वा वित्तीय विवरणमा स्पष्ट राय दिन अस्वीकार गरिएका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक सेयर निष्कासनमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
यस व्यवस्थाले कमजोर वित्तीय जग भएका कम्पनीहरूलाई बजारमा आउन निषेध गर्दै सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नयाँ मापदण्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक (मर्चेन्ट बैंकर) को जिम्मेवारीलाई समेत थप फराकिलो र जवाफदेही बनाएको छ।
अब आईपीओका लागि आवेदन दिँदा बिक्री प्रबन्धकले कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गरी ‘ड्यु डिलिजेन्स’ प्रमाणपत्रका साथमा बुँदागत परीक्षण रिपोर्ट बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ। यदि कुनै कम्पनीको वित्तीय विवरणमा थप स्पष्टता वा जाँचबुझ आवश्यक देखिएमा बोर्डले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको सूचीमा रहेका विज्ञहरूमध्येबाट एक जना स्वतन्त्र लेखा विशेषज्ञ नियुक्त गरी विस्तृत अध्ययन गराउनेछ।
यस्तो जाँचबुझका लागि बिक्री प्रबन्धकले सिफारिस गरेका तीन विज्ञमध्ये एकलाई बोर्डले छनोट गर्नेछ, जसले नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा मात्र १० दिनको समय थप गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। यस प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च र पारिश्रमिक सम्बन्धित कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्नेछ भने लेखा विशेषज्ञलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात र स्थलगत निरीक्षणमा सहयोग गर्नु कम्पनी र बिक्री प्रबन्धक दुवैको अनिवार्य दायित्व हुनेछ।
