प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल’ ले संविधान संशोधनका विषयमा नागरिकसँग सुझाव आह्वान गरेको छ। कार्यदलले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै देशभरका नागरिकलाई लिखित रूपमा आफ्ना राय, सुझाव र धारणा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो।
कार्यदलले मिति २०८३ वैशाख १० गते बसेको बैठकबाट संविधान संशोधन प्रक्रियामा व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सुझाव सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। सोही निर्णयअनुसार नागरिकहरूलाई सात दिनभित्र तोकिएको ठेगानामा आफ्नो सुझाव पठाउन आग्रह गरिएको छ।
सूचनामा भनिएको छ, “नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार, परिमार्जन तथा संशोधनका विषयमा सबै नेपाली नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न लिखित रूपमा सुझाव सङ्कलन गरिनेछ।” कार्यदलले नागरिकका सुझावलाई आधार बनाएर बहसपत्र तयार पार्ने र त्यसलाई नीतिगत तहमा छलफलका लागि अघि बढाउने योजना रहेको जनाएको छ।
संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको कार्यदलको धारणा छ। यसले संविधानलाई समयानुकूल, व्यवहारिक र समावेशी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न समयमा यसको कार्यान्वयन, संरचना, अधिकार बाँडफाँट, संघीयता र शासन प्रणालीसम्बन्धी विषयमा बहस हुँदै आएका छन्। राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले समयअनुसार संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
यसै सन्दर्भमा गठन गरिएको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल’ ले नागरिक तहबाटै सुझाव संकलन गरेर व्यापक सहमति निर्माण गर्ने प्रयास थालेको हो। कार्यदलका अनुसार प्राप्त सुझावहरूलाई विश्लेषण गरी प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ र त्यसपछि संशोधनका सम्भावित बुँदाहरू तयार गरिनेछन्।
