ग्यास ढुवानीमा कर छली हुनुका साथै ढुवानी कारोबारमा अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ८(२क) अनुसार सेवा खरिदमा कर लाग्ने व्यवस्था भए पनि ग्यास ढुवानी कारोबारमा अनियमितता देखिएको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, भारतको आयल निगमबाट आयात हुने ग्यासको बिलिङ गर्दा सम्बन्धित ग्यास उद्योगहरूको नाममा नेपाल आयल निगममार्फत आपूर्ति देखाई कारोबार गरिएको पाइन्छ । तर, वास्तविक ढुवानी भाडा नेपाल आयल निगमले नभई ग्यास उद्योगहरूले नै भुक्तानी गरेको अवस्थामा पनि ५ प्रतिशत ढुवानी भाडा थप गरी भन्सारमा कर निर्धारण गरिएको देखिएको छ । यसरी भन्सारमा कायम भएको भाडाभन्दा बढी ढुवानी खर्च देखाई वित्तीय विवरणमा दाबी गर्दा भन्सार कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटसमेत भएको पाइएको छ ।
महालेखाले गरेको अध्ययनअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजु, ललितपुर, इटहरी र भरतपुरका ७ करदाताले कर छली गरी न्यून कर दाखिला गरेको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा कुल रु. ४ करोड ८६ लाख ९० हजार बराबरको कर, त्यसको ब्याज तथा जरिवानासमेत छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, सम्बन्धित निकायलाई तत्काल छानबिन गरी कर निर्धारण र असुल प्रक्रिया अघि बढाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
