नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम क्षणमा पुगेर अचानक रोकिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नियुक्तिको एजेण्डा पहिलो नम्बरमै राखिए पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सिफारिस गरिएका तीनै नामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रक्रिया नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अडान लिएपछि निर्णय स्थगित भएको हो ।
उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले छनौट तथा सिफारिस समितिबाट अन्तिम रूपमा सिफारिस गरिएका तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेका थिए । तर, ती नाम सार्वजनिक भएसँगै मिडिया, पूँजीबजारका सरोकारवाला र विभिन्न शक्ति समूहबीच उठेका विवादलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीर रूपमा लिएका थिए ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले ‘विवादमा तानिएका, विभिन्न समूहको प्रभाव बोकेका र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका पात्रलाई देशको सबैभन्दा संवेदनशील आर्थिक नियामक निकायको नेतृत्वमा पुर्याउँदा सरकारकै विश्वसनीयतामाथि चोट पुग्न सक्छ’ भन्ने धारणा राखेका थिए । उनले आवेदन दिएका सबै ४७ जनाको पुनः ‘रिस्क्रिनिङ’ गरेर विवादरहित, व्यावसायिक र सक्षम पात्र छनौट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले समितिले पूर्ण पारदर्शी र प्रक्रियागत ढंगले काम गरेको दाबी गर्दै सिफारिस गरिएका नामको बचाउ गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री त्यसमा सहमत देखिएनन् । अन्ततः यो विषय अहिलेका लागि थाँती राखौँ, विवादरहित ढंगले अगाडि बढाऔँ भन्ने निष्कर्षपछि बैठक अर्को कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको बताइएको छ ।
सेबोन अध्यक्ष छनौट तथा सिफारिस समितिको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सञ्जय आचार्यले गरिरहेका छन् । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय सदस्य छन् भने विज्ञ सदस्यका रूपमा बैंकर भूवन दाहाल रहेका छन् । तर अन्तिम तीन नाम टुंग्याउने क्रममा समितिका प्रत्येक सदस्यले आ–आफ्नो पकडका उम्मेदवार अघि सारेको आरोप तीव्र रूपमा उठेको छ ।
समितिका संयोजक डा. सञ्जय आचार्यमाथि आफ्नै नाताभित्र पर्ने विनयदेव आचार्यलाई अघि बढाएको आरोप लागेको छ । पूँजीबजार वृत्तमा विनयदेवले डा. आचार्यलाई ‘काका’ भनेर सम्बोधन गर्ने चर्चा पहिल्यै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
यस्तै, मुकुन्दकुमार क्षेत्रीलाई शक्तिशाली व्यावसायिक समूह सानिमा ग्रुपको जोडबलमा अगाडि सारिएको आरोप रहेको छ । समितिका विज्ञ सदस्य भूवन दाहाल स्वयं लामो समयदेखि सानिमा समूहसँग निकट रूपमा जोडिएका पात्र भएकाले उनको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ ।
अर्का सिफारिस गरिएका पात्र डा. गोपाल भट्टलाई लिएर पनि विवाद उत्तिकै छ । यसअघि छनौट समितिका संयोजक रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए । तर त्यसपछि आयोगकै सदस्यलाई संयोजक बनाएर घुमाउरो ढंगले आफ्नै नाताभित्रका पात्रलाई सेबोन अध्यक्ष बनाउने वातावरण तयार गरिएको आरोप सार्वजनिक भइसकेको छ । यही कारण प्रधानमन्त्री शाहले पूँजीबजारको नियामक निकाय कुनै शक्ति समूहको कब्जामा गएको सन्देश जान नहुने भन्दै प्रक्रिया रोकेको स्रोतको दाबी छ ।
