सरकारले कर प्रणाली सुधार र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीमा नयाँ प्रयोग ल्याउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटपछिको पत्रकार भेटघाटमा अब हरेक भ्याट बिललाई स्वतः लट्री टिकटमा रूपान्तरण गरिने जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार यो व्यवस्थामार्फत दैनिक रूपमा सर्वसाधारणलाई पुरस्कार प्रदान गरिनेछ, जसले भ्याट बिल लिने–दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। “उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै हामीले यस्तो योजना ल्याएका हौं,” उनले बताए। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा आयकरभन्दा उपभोग करबाट राजस्व संकलन प्रभावकारी हुने उनको धारणा छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै कर प्रणालीलाई सरल बनाइएको दाबी गरे। उनका अनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने व्यक्तिलाई न्यून दरमा आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले करदातामाथिको भार घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। उनले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र अझै ठूलो भएकाले आयकरबाट तत्काल ठूलो राजस्व संकलन कठिन रहेको पनि स्पष्ट पारे।
यस्तै, सेयर बजारसँग सम्बन्धित करमा स्पष्टता ल्याउँदै सरकारले पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिएको छ। यसले लगानीकर्तामा रहेको अन्योल हट्ने र पूँजी बजारमा विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्रीले सेयर कारोबारबाट प्राप्त लाभमा थप कर नलाग्ने स्पष्ट पार्दै अन्य आम्दानी भए सोअनुसार कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भने यथावत रहने बताए।
विदेशी ऋण व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले विगतमा जस्तो ऋणको दुरुपयोग नहुने दाबी गर्दै अहिले लिइएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गरिने बताए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब ३१८ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्नुपर्नेछ, जसमा ७२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण समावेश छ।
नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था उल्लेख गर्दै उनले हाल कुल ऋण करिब २९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए। आगामी दिनमा यो ऋण बढेर करिब ३६ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, ऋण–जिडिपी अनुपातलाई ४३ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित राख्ने नीति सरकारले लिएको उनले बताए।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड–१९ महामारीका कारण सार्वजनिक ऋण बढेको भए पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताको उपयोग गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको उनले बताए।
