कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बेरुजु बढेर ५९ करोडको हाराहारीमा पुगेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कोशीमा रु. ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार बेरुजु देखिएको हो । कोशी प्रदेशका १८२ सरकारी कार्यालय, समिति तथा २६ अन्य संस्थाका गरी कूल २०८ निकायको लेखा परीक्षणबाट सो परिमाणको बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा सरकारी कार्यालयतर्फ असुल गर्नुपर्ने रु. १४ करोड ६५ लाख १९ हजार, अनियमित भएको रु. सात करोड ३२ लाख ६३ हजार, प्रमाण कागजात पेस नभएको रु. २७ करोड ४५ लाख ६१ हजार र पेस्की रु. तीन करोड तीन लाख ३७ हजार बेरुजु देखाइएको छ ।
त्यस्तै, समिति तथा अन्य संस्थातर्फ असुल गर्नुपर्ने रु. ५१ लाख ८५ हजार, अनियमित भएको रु. चार करोड ६९ लाख ९३ हजार, प्रमाण कागजात नपुगेको रु. ९० लाख २५ हजार र पेस्की रु. आठ लाख बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लेखापरीक्षण अंकको एक दशमलव १२ प्रतिशत आव २०८१/८२ मा बेरुजु कायम भएको देखाइएको छ । प्रतिवेदनमा हालसम्म बाँकी बेरुजु प्रदेश सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु पाँच अर्ब ६३ करोड पाँच लाख ३९ हजार रहेको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनमा आव २०८१/२ मा प्रदेश सरकारको नौ वटा मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र स्थानीय तह(वित्तीय हस्तान्तरण)समेत गरी रु ४६ अर्ब ५४ करोड १४ लाख २३ हजार अंकको लेखापरीक्षणमा असुल गर्नुपर्ने रु १४ करोड ६५ लाख १९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु ३४ करोड ७८ लाख २४ हजार, पेस्की रु तीन करोड तीन लाख ३७ हजार देखाएको छ ।
प्रतिवेदनमा मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५६ दशमलव १० प्रतिशत, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा २४ दशमलव १८ प्रतिशत र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नौ दशमलव शून्य एक प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बेरुजु शून्य रहेको छ भने अन्यतर्फ चार प्रतिशतभन्दा मुनि रहेको छ ।
सोही आवमा स्थानीय तहतर्फ एक महानगरपालिका, एक उपमहानगपालिका, ४३ नगरपालिका र ८३ गाउँपालिका गरी १२८ वटा निकायको कूल रु एक खर्ब ८७ अर्ब ६१ करोड ७२ लाख ५३ हजार बराबर अंकको लेखापरीक्षण गरिएको जनाइएको छ । त्यसबाट पेस्कीको बेरुजु रु दुई अर्ब ७८ करोड ८५ लाख ११ हजार र पेस्कीबाहेकको बेरुजु रु दुई अर्ब ६२ करोड ९२ लाख ४८ हजार रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
