नागढुंगा क्षेत्रमा हुने अत्यधिक सवारी जामलाई कम गरी काठमाडौँ र नेपालका अन्य प्रमुख क्षेत्रहरूबीचको आवागमनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना सुरु भएको हो । तर, आर्थिक अभावमा आयोजनाले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले थप सहुलियत ऋण दिने भएको छ ।
जाइकाले उक्त सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका लागि ५ अर्ब ७० करोड जापानी येन (५ अर्ब २६ करोड नेपाली रुपैयाँ ) बराबरको थप सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । दुई पक्षबीच भएको सम्झौतापत्रमा नेपालको तर्फबाट अर्थसचिव डा.घनश्याम उपाध्याय र जापान सरकारको तर्फबाट जापानी राजदूत तोरु मायेदाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तै ऋण सम्झौतामा अर्थमन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख डा. धनिराम शर्मा तथा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका) का नेपाल प्रमुख मात्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त ऋणको ब्याजदर वार्षिक १.१५ प्रतिशत रहने र परामर्श सेवाका लागि उपयोग हुने रकममा वार्षिक ०.५५ प्रतिशत ब्याजदर लाग्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । ऋणको भुक्तानी अवधि २० वर्ष तथा ग्रेस अवधि १० वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि यो आयोजनाका लागि नेपाल र जापान सरकारबीच २२ डिसेम्बर २०१६ मा जापानिज् येन १६ अर्ब ६३ करोड ६० लाख सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको थियो । आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा मूल्य समायोजन, सुरुङ निर्माण कार्यको परिमाण तथा डिजाइनमा परिवर्तन, थप निर्माण कार्यको आवश्यकता, कोभिड १९ महामारी, स्थानीय अवरोध तथा विनिमय दरमा आएको परिवर्तन लगायतका कारण आयोजनाको लागि थप बजेट आवश्यकता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको सुरुङमार्गको भौतिक प्रगति करिब ९९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । २.६८ किलोमिटर लामो यो सुरुङमार्ग आगामी साउनको पहिलो सातादेखि औपचारिक कार्यक्रम आयोजना पश्चात् सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ ।
उक्त सुरुङमार्गअन्तर्गत पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी काम मात्रै अहिले भइरहेको छ । पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी काम पनि करिब ३० प्रतिशत मात्रै बाँकी रहेको बताइन्छ । पहिरो नियन्त्रण गर्ने स्थानमा स्थानीयबासीको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवाद भएकाले नियन्त्रणसम्बन्धी काममा केही ढिलाई भएको हो ।
सुरुङमार्ग सञ्चालनको लागि बैशाख १६ गते नै ‘सर्भिस प्रोभाइडर’को रुपमा नेपाली चिनियाँ संयुक्त उपक्रम युसिन–एआरटी ज्वाइन्ट भेन्चर्सलाई आगामी पाँच वर्षको लागि छनौट गरिसकेको छ । यो संयुक्त उपक्रमले आगामी पाँच वर्षका लागि १ अर्ब १० करोड ४० लाख ३७ हजार ८ सय रुपैयाँमा सञ्चालनको जिम्मा पाएको हो । सुरुङमार्गको सर्भिस प्रोभाइडरको लागि स्वदेशी र विदेशी गरी १० वटा कम्पनीले ग्लोबल टेण्डरमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तीमध्ये चिनियाँ कम्पनी छनोटमा परेको हो ।
