नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई केही हदसम्म अलमल्याएको भए पनि समग्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएकाले यसलाई सावधानीपूर्वक स्वागत गर्नुपर्ने बताएका छन । महासंघद्वारा आयोजित ’नीति संवाद’ मा बोल्दै उनले बजेटलाई केवल वार्षिक आय–व्ययको विवरण मात्र नभई देशको आर्थिक दिशानिर्देश गर्ने दस्तावेजका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
लगानी वातावरण सुधार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले बजेटमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि विगतको नीतिगत अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्रमा अझै पूर्ण विश्वसनीयता हासिल भइनसकेको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि अर्थतन्त्र संरक्षणवादी संरचना र प्रशासनिक जटिलतामा अल्झिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटले ती संरचनागत समस्या तोड्ने प्रयास गरे पनि कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती रहेको स्पष्ट पारे ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग कमजोर रहेको र उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घट्दो अवस्थामा रहेकाले यो बजेटले आर्थिक गतिविधिमा पुनः गति ल्याउने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । बजेटमा समाविष्ट लगानी सहजीकरणका व्यवस्था, वैदेशिक लगानीका लागि स्वचालित स्वीकृति प्रणाली, पुँजी फिर्ता प्रक्रियाको सहजता तथा भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी प्रवद्र्धनजस्ता कदमलाई उनले सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरे ।
साथै, विशेष आर्थिक क्षेत्रको उपयोग, साना तथा मझौला उद्यमका लागि वित्तीय सहजीकरण र ऊर्जा, पुँजी बजार एवं डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ बजेटले अघि सारेको दीर्घकालीन दृष्टिकोण स्वागतयोग्य भए पनि यी नीतिहरू प्रभावकारी बनाउन अन्तर–निकाय समन्वय अनिवार्य रहेको उनले औंल्याए ।
तर, उद्योगीहरूले अपेक्षा गरेअनुरूप करको भार घट्न नसकेको, कच्चा पदार्थमा राहत अपर्याप्त रहेको र कृषि उपकरणमा कर वृद्धि हुँदा उत्पादन लागत बढ्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे । त्यस्तै, कर विवाद समाधानको समयसीमा छोटो हुनु र स्टार्टअप कार्यक्रमको स्पष्ट कार्यान्वयन ढाँचा नहुनुले चुनौती थपेको उनको तर्क रहेको छ । कमजोर पुँजीगत खर्च, परियोजनामा हुने ढिलाइ र समन्वयको अभाव समाधान नभएसम्म सकारात्मक नीतिहरूको प्रभाव देखिन कठिन हुने भन्दै उनले कार्यान्वयनमै जोड दिए । समग्रमा बजेटले सुधारको मार्ग पहिल्याएको भए तापनि विगतको अनुभवका कारण निजी क्षेत्र अझै सावधानीपूर्वक आशावादी रहेको निष्कर्ष उनले सुनाए ।
