सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च तहका अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म लम्ब्याएको छ ।
आयोगले जेठ १ गते पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिव तहसम्मका पदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, यसअघि तोकेको जेठ मसान्तको समयसीमा सकिनै लाग्दा अपेक्षित सहभागिता नदेखिएपछि आयोगले एक महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायराभित्र परेका पदाधिकारीले आफूहरूले सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण संकलनका क्रममा रहेको र समय अपुग भएको जनाएपछि अन्तिम पटकका लागि विवरण बुझाउने गरी एक महिना म्याद थप गरिएको आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।
प्रारम्भिक सूचनाअनुसार समयसीमा सकिन तीन दिन बाँकी रहँदा करिब ३ हजार ५०० जनाले मात्र विवरण बुझाएका छन । जुन लक्षित समूहको तुलनामा निकै कम हो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा कतिपय कार्यालय आगजनीमा परेर विवरण संकलनमा कठिनाइ भएको हुनसक्ने बताइएको छ । यो अन्तिम पटकका लागि भएकाले थपिएको म्यादभित्र सम्बन्धितले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण दाखिल गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
सम्पत्ति सम्बन्धमा ६० भन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएको आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । निर्धक्क र निष्फिक्री भएर सम्पत्तिसम्बन्धी प्रमाण राखेर आफ्नो विवरण पेस गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । प्राप्त विवरण दर्ता गरेर छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगको तयारी छ ।
यसअघि आयोगले यही जेठ मसान्तभित्र आआफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको थियो । सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि वा हुलाक वा आयोगको इमेलमार्फत विवरण तथा उजुरी बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले २०४८ देखि २०८३ सालसम्मको कुनै समयावधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक कमाइ गरेको देखिए उजुरी गरी छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरेको छ ।
आयोगले मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको करिब ३५ वर्षको अवधिलाई २०६२/६३ देखि २०८२/८३ र २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सालसम्म दुई चरणमा विभाजन गरी फाइल तथा उजुरी छानबिन गर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
वर्तमान सरकारले २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गरी प्रतिबेदन बुझाउने कार्यादेशसहित गठन गरेको पाँच सदस्यीय आयोग हाल सम्पत्ति विवरण र उजुरी संकलनमा व्यस्त छ । अध्यक्ष भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन आयोगमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी (प्रवक्ता) र प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने र उजुरी दिनेको संख्या क्रमशः वृद्धि भइरहेकाले ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्ला ३५ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका राजपत्रांकित विशिष्ट एवं प्रथम श्रेणीका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीसहित सो सरहको सेवासुविधा लिएका सार्वजनिक निकायका सबैले विवरण बुझाउनुपर्ने बताइएको छ ।
