राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले देशमा ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन आयात हुँदा नीतिगत छिद्रको फाइदा उठाएर अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरिएको दाबी गरेकी छन्। बिहीबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले करिब ५ हजारभन्दा बढी गाडी आयात गर्दा भन्सार दरमा गडबडी गरी राज्यकोषमा व्यापक घाटा पुर्याइएको गम्भीर आरोप लगाइन्।
बजेट निर्माणका क्रममा आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गरिएको र सोको सूचना समेत निश्चित समूहलाई पहिल्यै चुहावट गरिएको आशंका गर्दै उनले बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय तथा भन्सार विभागका उच्च अधिकारीहरू समक्ष यस विषयको सत्यतथ्य र जवाफ माग गरिन्।
समितिको बैठकमा सांसद ओलीले विशेषगरी ७ देखि ८ सिट क्षमताका सवारीसाधनमा अमान्य फोल्डिङ सिटहरू थपेर ११ सिट कायम गरिएको र ३० प्रतिशत लाग्ने भन्सारको सट्टा १० प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाई सिधै २० प्रतिशत भन्सार महशुल हिनामिना गरिएको प्राविधिक तथ्य पेश गरिन्।
त्यसैगरी, ११ देखि १४ सिट क्षमताका गाडीलाई १५ देखि १८ सिटको नक्कली वर्गीकरण गराई १० प्रतिशतको सट्टा मात्र १ प्रतिशत भन्सार असुल गरेर ९ प्रतिशत राजस्व ठगी गरिएको उनको भनाइ छ। अटोमोबाइल क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै आएको यस्तो वर्गीकरणको चलखेल र न्यून बिजकीकरण (अन्डर-इन्भोइसिङ) का कारण देशले बर्सेनि अर्बौँको राजस्व गुमाइरहेको हुँदा यसमा संलग्न मन्त्रालय र भन्सारका कर्मचारीमाथि समेत तत्काल छानबिन हुनुपर्ने दबाब बढेको छ।
