कोशी प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाको बढ्दो आर्थिक दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्दै चालु आर्थिक वर्षभित्रै त्यसलाई १३ देखि १४ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र झार्ने तयारी गरेको छ । साथै, नयाँ बजेटबाट थप ४–५ अर्बका नयाँ योजना ल्याउने तयारी गरेको छ ।
२० अर्ब ६१ करोड बराबरको बहुवर्षीय योजनाको दायित्व बोकेको कोशी प्रदेश सरकारले थप ४–५ अर्बका नयाँ योजना ल्याउँदा धेरै समस्या नपर्ने निष्कर्षका साथ यस्तो तयारी गरेको हो । कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार २० अर्बको बहुवर्षीय दायित्वलाई घटाएर १३ देखि १४ अर्बमा झार्ने योजना रहेकाले केही नयाँ योजना थपिँदा खासै अन्तर नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
लामो समयदेखि थपिँदै गएका बहुवर्षीय आयोजनाका कारण सिर्जित वित्तीय चापलाई कम गर्न सरकारले नयाँ आयोजना स्वीकृतिको सीमामा भने कडाइ गर्ने भएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, बहुवर्षीय आयोजनाको बढ्दो आर्थिक दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्दै चालु आर्थिक वर्षभित्रै त्यसलाई १३ देखि १४ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र झार्ने तयारी भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव सुशील बाँस्तोलाका अनुसार हाल प्रदेशमा बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व २० अर्ब हाराहारी छ । यसलाई घटाउने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । बाँस्तोलाका अनुसार, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुराना दायित्वहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा फर्स्योट गरिरहेको छ । यसपटक हालसम्ममा करिब ३ अर्ब घटेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप १ अर्बसम्म घट्दा ४ अर्ब घट्छ । त्यसो हुँदा अब १३ देखि १४ अर्बमा दायित्व सीमित हुने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले खुद दायित्वलाई १३ देखि १४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित राखेपछि नयाँ बहुवर्षीय आयोजना थप्न समस्या नपर्ने उनी बताउँछन् । तर, नयाँ आयोजनाका लागि विगतको जस्तो असीमित स्रोत सहमति नदिइने मन्त्रालयको अडान छ । साथै, नयाँ आयोजना थप गर्दा बढीमा ४ देखि ५ अर्बसम्म बहुवर्षीयमा जान सकिने बताइन्छ ।
मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा अत्यधिक आयोजना केन्द्रित भएको महसुस गर्दै अबका नयाँ बहुवर्षीय आयोजनामा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिएको छ । विशेषगरी खानेपानी, सिँचाइ जस्ता नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
यसैबीच कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बहुवर्षे आयोजनाको स्रोत सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८३ पारित गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको रातो किताबमा नपरेका आयोजनाहरूलाई पनि प्रतिबद्धता पत्रका आधारमा बहुवर्षीयमा लैजान सक्ने व्यवस्था थियो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, आगामी वर्षको बजेट सिलिङभित्रै व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्बन्धित सचिवले प्रमाणित गरेको प्रतिबद्धता पत्रका आधारमा मात्र सीमित सर्तसहित बहुवर्षीय आयोजना अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख थियो । जसले प्रदेशमाथि वित्तीय दायित्व थपिन सक्ने र आयोजना छनोटमा तजबिजी अधिकार बढ्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि कार्यविधिबाट उक्त व्यवस्था भने हटाइएको छ । नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएपछि बहुवर्षीय आयोजनाहरूको सिफारिस र व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने आर्थिक मामिला मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सुरुमा ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको कुल बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर स्रोतको उपलब्धता कमजोर देखिएपछि र संघीय सरकारले दिने अनुदानमा कटौती गरेपछि बजेटको आकार झन्डै १० प्रतिशतले घटाउन सरकार बाध्य भएको छ । संशोधित अनुमानअनुसार अहिले बजेटको आकार ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ ।
अहिले कोशी प्रदेशको थाप्लोमा २० अर्ब ६१ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय आयोजनाको बाँकी दायित्व छ, जुन प्रदेशको वार्षिक वास्तविक पुँजीगत बजेटभन्दा बढी हो । तथापि, चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बहुवर्षीयमा जम्मा २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमात्रै छुट्ट्याएको थियो । कोशी प्रदेशमा २०७५/०७६ सालदेखिका बहुवर्षीय आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
