सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने प्रयास अपेक्षाकृत रूपमा सुस्त देखिएको छ । तर, पुराना तथा स्थापित बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानीकर्ताहरूले नाफा कमाउने क्षमता बलियो बन्दा लाभांश र रोयल्टी बाहिरिने दरमा भारी वृद्धि भएको देखिएको छ ।
नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा लाभांश र रोयल्टीका रुपमा मात्र साढे २३ अर्बको हाराहारीमा फिर्ता लगेका छन् । उद्योग विभाग तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तमा मात्रै २३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लाभांश र रोयल्टीका रूपमा नेपालबाट बाहिरिएको छ । मन्त्रालय र विभागका अनुसार, यस वर्ष लाभांशवापत १७ अर्ब ८० करोड ३३ लाख रुपैयाँ र रोयल्टीवापत ५ अर्ब ५८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ फिर्ता लगिएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निकै धेरै रहेको छ ।
नेपालमा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ लाभांशका रूपमा लैजाने गरेका छन् । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, पछिल्लो ६ आर्थिक वर्ष अर्थात् आ.व. २०७६/७७ देखि २०८१/८२ सम्ममा मात्रै विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालबाट कुल ८१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लगेका छन् । यस आधारमा हेर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालबाट औसत वार्षिक करिब १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लाभांश वितरण हुँदै आएको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा मात्रै कुल १७ अर्ब ८० करोड ३३ लाख लाभांश फिर्ता लगिएको छ । जेठ महिनामा मात्र ७९ लाख ८६ हजार लाभांश थपिएको विवरण छ । अघिल्लो आ.व. २०८१/८२ मा कुल ९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ लाभांश वितरण गरिएको थियो । आव २०८०/८१ मा १२ अर्ब ५४ करोड ९४ लाख, २०७९/८० मा १७ अर्ब ३३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लाभांशवापत बाहिरिएको थियो ।
त्यस्तै, आव २०७८/७९ मा १५ अर्ब ६७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ लाभांशवापत बाहिरिएको थियो । तर, आव २०७७/७८ मा विदेशी लगानीकर्ताहरुले ६ वर्षकै सबैभन्दा धेरै अर्थात् २६ अर्ब ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लगेका थिए ।
मन्त्रालयको विश्लेषणअनुसार, नेपालबाट लाभांश फिर्ता लैजानेमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू रहेका छन् । त्यसपछि क्रमशः वित्तीय तथा बीमा क्षेत्र, जलविद्युत्, ग्यास र अन्य सेवामूलक क्षेत्रहरू रहेका छन् । यसबाहेक यातायात तथा भण्डारण, होटल तथा आतिथ्य सेवा, निर्माण, कृषि, वन, मत्स्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले पनि नियमित रूपमा लाभांश लैजाने गरेका छन् ।
यसैगरी, नेपालबाट लाभांश फिर्ता लैजाने लगानीकर्ताहरूमा छिमेकी मुलुक भारतका उद्योगी तथा व्यवसायीहरू सबैभन्दा अगाडि छन् । नेपालको उत्पादनमूलक, सेवा र वित्तीय क्षेत्रमा भारतीय लगानीकर्ताहरूको ठूलो लगानी रहेको छ । यसले गर्दा उनीहरूको लाभांशको हिस्सा पनि सबैभन्दा बढी भएको देखिन्छ । भारतपछि क्रमशः आयरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, बेलायत, पाकिस्तान, मोरिसस, सिंगापुर र बंगलादेश लगायतका मुलुकका उद्योगी तथा व्यवसायीहरू नेपालबाट धेरै लाभांश लैजाने सूचीमा पर्छन् ।
लाभांश मात्र नभएर वैदेशिक प्रविधि हस्तान्तरण र ब्रान्ड प्रयोगवापत विदेशी कम्पनीहरूले लैजाने रोयल्टी रकममा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ । चालु आवको ११ महिनामा मात्रै कुल ५ अर्ब ५८ करोड ८४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रोयल्टीबापत बाहिरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो रोयल्टी फिर्ता केवल १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको थियो ।
नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता ठूलो परिमाणमा आए पनि वास्तविक रूपमा भित्रिने रकम न्यून हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर समग्र उत्पादन र थप लाभांश आर्जन क्षमतामा परिरहेको अधिकारीहरूको बुझाइ छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार वार्षिक लगानी प्रतिबद्धता नै एक खर्ब रुपैयाँभन्दा कम रहने गरेको छ । आव २०८१/८२ मा ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएकोमा चालु आवको ११ महिनामा यो प्रतिबद्धता ४७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित रहेको छ ।
वैदेशिक लगानीलाई पर्याप्त मात्रामा आकर्षित गर्न नसक्नुमा नेपालको झन्झटिलो प्रशासनिक प्रणाली र कानुनी अवरोधहरू प्रमुख कारण रहेको विज्ञहरुको बुझाइ छ । यसका साथै, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारको कमी, जग्गा प्राप्तिमा भोग्नुपर्ने समस्या, विद्युत्, खानेपानी जस्ता आधारभूत सुविधाको अभाव र स्थानीय स्तरमा सिर्जना हुने विभिन्न अवरोधका कारण पनि विदेशी लगानी सोचेअनुरूप भित्रिन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि प्रतिबद्धता भएअनुसार लगानी प्रवाह नहुँदा वैदेशिक लगानीबाट लिनुपर्ने वास्तविक फाइदा अझै लिन सकेको देखिँदैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
