नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हुने भ्रष्टाचार, ठगी, अनियमितता तथा पदको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न र श्रम ऐन एवं सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ सँग अनुकूल बनाउन नयाँ ‘कर्मचारी सेवा विनियमावली’ को संशोधित नमुना मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यस मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले सरोकारवालाहरूबाट आगामी असार १५ गतेसम्म राय-सुझाव माग गरेको छ।
नयाँ विनियमावलीमा पहिलो पटक ‘ह्विसलब्लोइङ’ (भित्री जानकारी) सम्बन्धी विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसअन्तर्गत संस्थाभित्रका गलत कार्यबारे सूचना दिने कर्मचारीको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनेछ र उनीहरूमाथि कुनै पनि विभेद वा विभागीय कारबाही गर्न पाइने छैन। बैंकहरूको पारदर्शिताका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा ‘श्रम लेखापरीक्षण’ गराउनुपर्ने र २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त कर्मचारीको आधारभूत तलबको ८.३३ प्रतिशत रकम प्रत्येक महिना उपदान बापत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंकको मुख्य कार्यसम्पादनका लागि करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न नपाइने पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै सहयोगी कार्यका लागि मात्र श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक तोकेर कर्मचारी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला कर्मचारीहरूको हित र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै मस्यौदामा सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी कुल १४ हप्ता (९८ दिन) पूर्ण तलबसहितको मातृत्व संरक्षण बिदाको प्रस्ताव गरिएको छ भने पुरुष कर्मचारीका लागि १५ दिनको सुत्केरी स्याहार बिदा व्यवस्था गरिएको छ। कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारणका लागि छुट्टै आचारसंहिता लागू गरिनेछ, जसको उजुरी छानबिन उपसमितिमा महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्नेछ।
कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता र शैक्षिक योग्यताको भार स्पष्ट तोकिनुका साथै विभागीय कारबाहीमा सफाइ पेस गर्ने र पुनरावेदन गर्ने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ। अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा अन्य व्यवस्थापकीय पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्नेछ।
योग्यता र सुविधाको हकमा परिमार्जन गर्दै मानसिक रूपमा अशक्त व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसले गर्दा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिहरूलाई बैंकिङ सेवामा मार्गप्रशस्त गर्नेछ। साथै, संस्थामा विशेष दक्षता भएको व्यक्ति नभएमा बाहिरबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई ६ महिनाका लागि मात्र करारमा नियुक्त गर्न सकिनेछ, जबकि यसअघि १ वर्षका लागि नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान थियो। यसका साथै, कर्मचारीहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वमा पूरा तलब भत्ता पाउनका लागि यसअघि रहेको ६ महिना काम गरिसक्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाएर, अब चाडपर्वको अघिल्लो दिनसम्म नियुक्त भई कार्यरत रहेका सबै कर्मचारीले सो सुविधा पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ।
