औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगबाट असुल गर्नुपर्ने रकम रकम ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लिमिटेडले उच्च अदालतको आदेशअनुसार २०७५ देखिकै भाडा वृद्धिको बक्यौता असुल गर्न थालिएको जनाएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जेठ २५ मा सार्वजनिक सूचनामार्फत बक्यौता रहेको भाडा तिर्न सात दिने म्याद दिएको थियो । सरकारले सूचना जारी गर्नासाथ उद्योगीले भाडादरसम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको तर्क गरेका थिए । तर, पुरानो दरको भाडा र अन्य महसुल भने भुक्तानी गर्दै आएका थिए । नयाँदरको भाडा तिर्न अटेर गर्ने उद्योगमा व्यवस्थापनले विद्युत् लाइन काट्न थालेपछि उद्योगीले भुक्तानी थालेको व्यवस्थापनका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीले जानकारी दिए । व्यवस्थापनले गत बुधबारदेखि भाडा बक्यौता नबुझाउने उद्योगमा विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । त्यसयता एक सय ८० वटा उद्योगमा लाइन काटिएको औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको तथ्यांक छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका अनुसार, बढेको भाडादरअनुसार करिब ८५ करोड भाडा बक्यौता रहेको थियो । उद्योगीले तिर्न अटेर गरेपछि बिजुलीको लाइन काटिएको हो । तर, बक्यौता भुक्तानी गर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने काम भइरहेको व्यवस्थापनले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीले साढे ३२ करोड रुपैयाँ बक्यौता भाडा बुझाएको बताइएको छ ।
व्यवस्थापनका अनुसार, औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराइएको जग्गा, भवन, विद्युत्, पानीलगायत सेवाबापत नियमित बुझाउनुपर्ने महसुल लामो समयदेखि नतिर्दा बक्यौता बढेको हो । पटक–पटक पत्राचार र ताकेता गर्दा पनि कतिपय उद्योगले महसुल नबुझाएको व्यवस्थापनले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले ०७५ मा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा सात सय प्रतिशतसम्मले वृद्धि गरेको थियो । ठुलो दरले भाडादर वृद्धि गरेको भन्दै उद्योगीले विरोध गरेपछि उत्पन्न विवाद झन्डै पाँच वर्षसम्म कायम हुँदा बक्यौता चुलिएको हो ।
बढेको भाडा ०७६ देखि लागू गर्ने कि ०७९ देखि लागू गर्ने भन्ने विषयमा उद्योगी र व्यवस्थापनबीच विवाद भएको थियो । उक्त विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्चले असार ०७९ सम्म पुरानै भाडादर कायम गर्न र त्यसपछि मात्रै नयाँ भाडादर लागू गर्नुपर्ने गरी फैसला दिएको थियो । फैसला पुनरवलोकनका लागि व्यवस्थापन र औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए । तर, सर्वोच्चको गत बिहीबारको इजलासले पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिँदै पुनरावलोकनको निवेदनअनुसार फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि वर्षौंदेखिको विवाद टुंगिएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि व्यवस्थापनले असार ०७९ सम्मको पुरानै भाडादर र त्यसपछि नयाँ भाडादर लागू हुने गरी बक्यौता असुली थालेको बताइएको छ । ०७९ बाट मात्र वृद्धि भएको भाडादर असुल्नुपर्दा करिब ४५ करोड उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
व्यवस्थापनले गत बुधबारदेखि भाडा बक्यौता नबुझाउने उद्योगमा विद्युत् लाइन काट्न थालेयता एक सय ८० वटा उद्योगमा लाइन काटिएको औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको तथ्यांक छ । सर्वोच्चको फैसलापछि पनि व्यवस्थापनले विद्युत् लाइन काटिरहेको र त्यसअघि काटेका उद्योगमा बिजुलीको लाइन नजोडिदिएको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रनाथ भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार, करिब ८० वटा उद्योगमा अझै विद्युत् लाइन जोडिएको छैन ।
सर्वोच्चको आदेश आएपछि उद्योगहरूले बक्यौतासमेत तिर्न थालिसकेका छन्, कतिपयलाई केही समय दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । तर, व्यवस्थापनले सर्वोच्चको आदेशपछि पनि बिजुलीको लाइन नजोडिदिएको उद्योगीहरुको गुनासो छ । भाडा बक्यौता तिर्ने उद्योगमा विद्युत् लाइन पुनः जोडिएको छ । तर, बक्यौता तिर्न नआएकाको हकमा भने लाइन पुनः जोड्न नमिल्ने व्यवस्थापनको तर्क छ ।
