अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पछिल्ला केही महिनायता उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार उच्चतम बिन्दुको तुलनामा कच्चा तेलको मूल्य करिब ३० प्रतिशतसम्म ओरालो लागेको छ। तर यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली उपभोक्ताले अझै महसुस गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ।
नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेको स्वीकार गर्दै आएको भए पनि तत्काल खुद्रा मूल्यमा समानुपातिक समायोजन सम्भव नभएको बताएको छ। निगमका अनुसार नेपालले कच्चा तेल नभई प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेलको मूल्य घट्दा त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष र तत्काल बजारमा नपर्ने गर्छ।
यद्यपि उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले कच्चा तेलको मूल्यमा आएको निरन्तर गिरावटले प्रशोधित इन्धनको लागतमा पनि प्रभाव पार्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार लागत घट्दै जाँदा त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म पुग्नुपर्ने भए पनि मूल्य समायोजनमा ढिलाइ हुँदा आम नागरिक थप भार वहन गर्न बाध्य भएका छन्।
मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा पर्याप्त पारदर्शिता नभएको आरोपसमेत उठ्न थालेको छ। आलोचकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा खुद्रा मूल्य छिट्टै समायोजन हुने तर घट्दा भने विभिन्न प्राविधिक कारण देखाउँदै प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रत्येक १५ दिनमा स्वचालित प्रणालीमार्फत पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। उपभोक्ताहरूले मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउन माग गरेका छन्।
सरोकारवालाहरूको भनाइमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य उतारचढावको लाभ र भार दुवै उपभोक्ताले समान रूपमा अनुभव गर्न पाउनुपर्छ। विश्व बजारमा तेलको मूल्य घटेर राहतको संकेत देखिइरहेका बेला नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नदेखिनुले पेट्रोलियम मूल्य निर्धारण नीतिमाथि पुनः बहस सुरु भएको छ।
