नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डलले आगामी मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझावहरू पेस गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको टोलीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्दै व्यवसायीका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेको हो।
मुलुकको अर्थतन्त्र विगत पाँच वर्षदेखि सुस्त रहेको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै चेम्बरले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने नीति ल्याउन र आर्थिक गतिविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिन माग गरेको छ। भेटका क्रममा अध्यक्ष अग्रवालले गभर्नर पौडेलले वित्तीय सुधारका लागि चालेका कदमहरूको प्रशंसा गर्दै मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरतामा मात्र सीमित नभई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । जवाफमा गभर्नर डा. पौडेलले राष्ट्र बैंक आर्थिक वृद्धि र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै निजी क्षेत्रका जायज सुझावहरूलाई नीतिगत व्यवस्थामार्फत सम्बोधन गर्ने र अनावश्यक कम्प्लायन्स हटाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
चेम्बरले बुझाएको सुझावपत्रमा वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि ब्याजदर, कर्जा र नियामकीय व्यवस्थामा व्यापक परिमार्जनको माग गरिएको छ। संस्थाले एकल अंकको ब्याजदरलाई स्थायी नीति बनाउन, बैंक दर ५ प्रतिशत, स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशतमा सीमित गर्न र चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी, हाउजिङ तथा रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, कर्जा–आम्दानी अनुपातको कठोर व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र बैंकको किस्ता एवं ब्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुको सट्टा व्यवसायको प्रकृति हेरी पुनर्संरचनाको सुविधा दिनुपर्ने माग राखिएको छ।
साथै, कम्पनी ऐनअनुसार सीमित दायित्वको सिद्धान्तलाई बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै एउटा कम्पनी कालोसूचीमा पर्दैमा सम्बन्धित अन्य कम्पनीहरूको कारोबार रोक्न नहुने र व्यक्तिगत जमानी दिने व्यक्तिको दायित्व निजको शेयर स्वामित्वको अनुपातसम्म मात्र सीमित गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ।
नियामकीय र प्रशासनिक झन्झटहरू कम गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चेम्बरले सम्पत्ति शुद्धीकरण र केवाईसी सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउन माग गरेको छ। २०६४ सालअघि आर्जित सम्पत्तिको स्रोतका सम्बन्धमा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने र केवाईसी प्रक्रियालाई बैंकपिच्छे फरक र दोहोरो बनाउनुको सट्टा एकीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ। यसका साथै, बैंकिङ सेवा शुल्क नियमन गर्न, नगद कारोबारमा अनावश्यक प्रशासनिक तथा प्रहरी हस्तक्षेप बन्द गर्न, बैंकमा नगद जम्मा गर्ने सीमा बढाउन र अनौपचारिक क्षेत्रको पूँजीलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
वैदेशिक लगानी आकर्षण, निर्यात प्रवद्र्धनका प्रोत्साहन योजना, विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशतसम्म बैंकिङ सुविधा, भारतीय पर्यटकका लागि उच्च दरका भारतीय रुपैयाँको कारोबार सहज बनाउने र राष्ट्र बैंकमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको एक हिस्सा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा उपयोग गर्नुपर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पनि चेम्बरले विशेष जोड दिएको छ।
