सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन कानुनलाई संशोधन गर्दै नयाँ दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्था गर्ने तयारी भएको छ । सरकारले यातायात निरीक्षक र सहायक निरीक्षकलाई सडकमै तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिँदै विभिन्न कसुरमा ५०० रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत यस्तो कडा व्यवस्था गर्न लागिएको हो । राय सुझावको लागि अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको यो विधेयकको दफा ६२ मार्फत सवारी चालकले नियम उल्लंघन गरे यातायात निरीक्षक र सहायक निरीक्षकले तत्कालै सडकमा जरिवाना गर्न पाउने अधिकार पाउन लागेका छन् ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई ३९ प्रकारका नियम उल्लंघनमा कारबाही गर्न पाउने अधिकार पाउन लागेका छन् ।
संशोधित प्रावधानअनुसार, सबैभन्दा बढी जरिवाना १ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । सवारी साधनको सिसा अपारदर्शी राखेमा, सिसामा कुनै वस्तु राखेर बाहिरबाट भित्र नदेखिने गरी बनाएर सवारी साधन चलाएमा १ लाख जरिवाना हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, मादक पदार्थ र लागुपदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेलाई सवारीको आकार अनुसार जरिवाना तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार, दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रेको हकमा २५ हजार रुपैयाँ, साना र मझौला सवारीको हकमा ३५ हजार रुपैयाँ, ठूला सवारी साधनको हकमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ प्रस्तावित प्रावधानअनुसार, तीव्र गतिमा वा निर्धारित गति सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएमा २५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने भएको छ । यसमा दुई र तीन पाङ्ग्रे सवारीको हकमा २५ हजार रुपैयाँ, साना र मझौला सवारीको हकमा ३५ हजार रुपैयाँ र ठूला सवारीको हकमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । तर, गति सीमाभन्दा ५ प्रतिशतसम्म बढी भएमा जरिवाना लाग्ने छैन । २० देखि ६० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा शतप्रतिशतसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था यो विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रयोजन विपरीत प्रयोग गरेको हकमा दर्ता भएको भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म र चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नभएको अवस्थामा ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म (सवारीको वर्ग अनुसार) जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले बाटो इजाजत पत्र (रुट परमिट) नभएका सवारी साधनको हकमा १० हजार रुपैयाँ र सवारी जाँचपास नगराएको अवस्थामा ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना गरिने प्रावधान ल्याइएको छ । साथै, प्रदूषण प्रमाणपत्र नभएको अवस्थामा ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म, बीमा नगराएको अवस्थामा सार्वजनिक सवारीलाई १० हजार र अन्यलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
त्यसो त, सार्वजनिक सवारी साधनमा तोकिएको भाडादरभन्दा बढी लिएको पाइएमा पनि जरिवाना गराइने भएको छ । यसमा तोकिएभन्दा बढी भाडा लिएमा लिएको भाडा फिर्ता गरी २ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । साथै, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको हकमा लामो दूरीका सवारी साधनको हकमा २० हजार, मध्यम दूरीका सवारी साधनको हकमा १० हजार र छोटो दूरीका सवारी साधनको हकमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै, सिट क्षमता अनुसार यात्रु लिन इन्कार गरेमा २ हजार रुपैयाँ, ट्याक्सी मिटरमा जान नमानेमा ३ हजार रुपैयाँ, पोसाक र परिचयपत्र नलगाएमा (चालक/सहचालक) ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमार्फत गरिएको छ ।
सरकारले सुरक्षा र अनुशासनसम्बन्धी पनि निश्चित जरिवाना तोकिएको छ । यसमा हेल्मेट वा सिट बेल्ट नलगाएको हकमा ३ हजार रुपैयाँ, लेन अनुशासन उल्लंघन र मोबाइल फोन प्रयोग गरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिने भएको छ । उता, ‘नो हर्न’ क्षेत्रमा हर्न बजाएमा ५ सय रुपैयाँ, सडकमा फोहोर फालेमा १ हजार रुपैयाँ, ओभरटेक निषेध गरिएको ठाउँमा ओभरटेक गरेमा वा लाइट नबाली सवारी चलाएमा २ हजार रुपैयाँ, जथाभावी सडक काट्ने पैदल यात्रीलाई ५ सय रुपैयाँ र ढोका खुल्ला राखी सवारी चलाएमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
सवारीसम्बन्धी नियम उल्लंघन गर्दा तोकिएको जरिवाना बापतको रकम नागरिक एप वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जरिवाना तत्काल भुक्तानी नगरेमा यातायात निरीक्षकले चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र वा बाटो इजाजत पत्र नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जरिवाना तिरेपछि मात्र कागजात फिर्ता हुनेछ । तर, सर्वोच्च अदालतले भने लाइसेन्स लगायतका कागजात नियन्त्रणमा नलिन आदेश गरेको छ ।
