पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता क्रमिकरुपमा बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को ११ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलन तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ । तर, कर्जा प्रवाहको मात्रा उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा बैंकहरुमा तरलता अधिक हुन पुगेको छ ।
चालु आवको जेठ महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ७ खर्ब २३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नयाँ निक्षेप थपिएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ । तर, सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह भने २ खर्ब ८८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्र विस्तार भएको पाइएको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ ।
चालु आव सकिन एक महिना बाँकी रहँदै वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन ७२ खर्ब ५३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूले कुल ६५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । चालु आवको ११ महिनामै गत वर्षको कुल निक्षेपभन्दा बढी रकम बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको छ । यो तथ्यांक हेर्ने हो भने करिब एक वर्षको अवधिमा मात्र बैंकिङ प्रणालीमा ७ खर्बभन्दा बढी निक्षेप थपिएको छ, जुन वृद्धि पछिल्ला वर्षहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा उच्च मानिन्छ ।
विशेषतः रेमिट्यान्स आप्रवाह, बचत प्रवृत्तिमा वृद्धि तथा अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक बैंकिङ प्रणालीतर्फ पैसाको स्थानान्तरणले निक्षेप वृद्धि भएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा अझै स्थिरता कायम हुन सकेको छैन, जसले गर्दा उपभोक्ताहरूले खर्चभन्दा बचतलाई प्राथमिकता दिन थालेकाले पनि बैंकहरूमा रकम थुप्रिँदै गएको अनुमान गरिन्छ ।
अर्कातिर, करिब दुई तिहाईको सरकार बनेसँगै राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक गतिविधिले गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, पछिल्लो समयमा व्यवसायी, उद्योगी मात्र नभएर वित्तीय क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरु नै अनुसन्धानमा तानिन थालेपछि चारैतिर एक प्रकारको संशय पैदा भएको छ । यसको असर लगानी क्षेत्रमा समेत परेको छ, र व्यवसायीहरु पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग कमजोर हुँदा अपेक्षाकृत कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिँदै गएको छ ।
गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ४९ खर्ब ७४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म यो बढेर ५२ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसअनुसार कर्जा विस्तार करिब २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको देखिन्छ, जुन निक्षेप वृद्धिको तुलनामा निकै कम रहेको । जेठ महिनामा मात्रै बैंकहरूले ३१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् भने सोही महिनामा निक्षेप संकलन ६५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले बढेको तथ्यांक छ ।
सामान्य अवस्थामा बैंकहरूले संकलन गरेको निक्षेप उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाका रूपमा प्रवाह हुनुपर्छ । यसबाट लगानी बढ्नुका साथै रोजगारी र आर्थिक वृद्धि हुने गर्दछ । तर, पछिल्ला तथ्यांकले निक्षेप बढ्दै जाँदा कर्जा विस्तार त्यसको अनुपातमा निकै पछाडि परेको देखाएको छ । यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा रहिरहे बैंकहरूको नाफा, ब्याजदर संरचना र समग्र वित्तीय प्रणालीको कार्यक्षमतामा असर पर्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
एकातिर, आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन पुगेको छ भने अर्कोतिर उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रले नयाँ लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । अहिले ब्याजदरमा स्थिरता आए पनि लगानी वातावरण अझै पूर्ण रूपमा अनुकूल नबनेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । त्यस्तै, निर्माण क्षेत्र, रियल इस्टेट तथा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा अपेक्षित गति नआउँदा बैंक कर्जाको माग घटेको छ ।
यसरी नगद मौज्दात बढ्दै जानु र कर्जा प्रवाहमा कमी आउनाले यसको दबाब बैंकिङ प्रणालीमा परेको छ । निक्षेप अत्यधिक बढे पनि कर्जा प्रवाह नबढ्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएको छ । यसले बैंकहरूलाई आफ्नो रकम कहाँ लगानी गर्ने भन्ने चुनौती थपेको छ । कतिपय बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्र तथा अन्य सुरक्षित उपकरणमा लगानी बढाएर तरलता व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप र कर्जाबीच देखिएको यो असन्तुलनले अर्थतन्त्रमा मिश्रित संकेत दिएको छ । बचत वृद्धि हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिए पनि कर्जा माग कमजोर हुँदा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सक्दैन । यसबाट दीर्घकालीन रूपमा वृद्धि दरमा असर पार्न सक्छ । लगानी विस्तार हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आयात–निर्यात सन्तुलनमा समेत प्रभाव पर्न सक्दछ । त्यसैले, सरकारले सार्वजनिक खर्च बढाउने, निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने तथा परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
