नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा मुछिएको छ । प्रारम्भिक चरणमा योग्य ठहरिएका २९ आवेदकमध्ये ९ जनालाई मात्रै अन्तर्वार्ताका लागि संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) मा राखिएपछि छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जेको हो ।
आवेदन दिएका केही प्रतिस्पर्धीले योग्य उम्मेदवारलाई स्पष्ट आधारबिना प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखेर पूर्वनिर्धारित व्यक्तिलाई नियुक्ति गराउने उद्देश्यका साथ प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि, यी आरोपबारे सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
सरकारले गत वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य पद रिक्त भएको थियो । त्यसपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले वैशाख २६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अध्यक्ष तथा सदस्य पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो।
मन्त्रालयले जेठ १९ गते प्रकाशित सूचनामा न्यूनतम योग्यता र अनुभव पूरा गरेका २९ जना अध्यक्ष पदका आवेदक योग्य रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले असार १९ गते प्रकाशित अर्को सूचनामार्फत अध्यक्ष पदका लागि केवल ९ जनाको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गर्यो । यसमा टेलिकमका बहालवाला निर्देशकदेखि पूर्वकर्मचारी साथै सुरक्षा अधिकारीसमेत परेका छन् ।
सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूमा अर्जुन घिमिरे (बहालवाला निर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण), अनन्तमान सिंह (नेपाल टेलिकमका पूर्वकर्मचारी), अनिलकुमार झा (पूर्वकार्यकारी प्रमुख, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र), अमलेन्दु नारायण सिंह (नेपाल टेलिकमका पूर्वकर्मचारी) रहेका छन् । त्यस्तै, जनार्दन भट्ट (विभागीय प्रमुख, थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पस), मधुसुदन दाहाल (नेपाल टेलिकम, नवौँ तहका इन्जिनियर), राजीव सुव्बा (अवकाशप्राप्त डीआईजी, प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त), सनाउल्लाह खान (नेपाल टेलिकमका पूर्वकर्मचारी) र सुशीलप्रसाद साह (नेपाल टेलिकमका पूर्वकर्मचारी) पनि नौ जनाको संक्षिप्त सूचीमा परेका छन् ।
प्रतिष्पर्धीहरुमध्ये नौ जनालाई सर्टलिस्टमा राखिएपछि मन्त्रालयले सर्टलिस्ट तयार गर्दा प्रयोग गरिएको मूल्यांकन प्रणाली, अंकभार, छनोटका आधार वा मापदण्ड सार्वजनिक नगरेकाले प्रक्रिया अपारदर्शी देखिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । २९ जना योग्य ठहरिएका आवेदकमध्ये २० जनालाई कुन मापदण्डका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट हटाइयो भन्ने सवाल अहिले मुख्यरुपमा उठाइएको छ ।
केही आवेदकहरूले खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा सीमित व्यक्तिलाई मात्रै अवसर दिने गरी सर्टलिस्ट तयार गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार सर्टलिस्टमा परेका ९ जनामध्ये ५ जना नेपाल टेलिकमका पूर्व वा वर्तमान कर्मचारी, एकजना नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका बहालवाला निर्देशक छन् । यसले प्रतिस्पर्धा खुला नभई नेपाल टेलिकम र प्राधिकरणभित्र सीमित भएको उनीहरूको दाबी छ । यसबाहेक अन्य तीन जना उम्मेदवारसमेत छनोट समितिसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्ति रहेको दाबी गरिएको छ । तर, यो दाबी स्वतन्त्ररूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट हालै सेवा निवृत्त भएका प्राविधिक निर्देशक अम्बरराज स्थापितजस्ता अनुभवी विज्ञलाई समेत सर्टलिस्टमा नराखिएको विषयलाई अस्वाभाविक मानिएको छ । आलोचकहरुका अनुसार, दूरसञ्चार क्षेत्रको दीर्घ अनुभव भएका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर राखिनुले छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको आशंका थप बलियो बनेको छ ।
