पछिल्लो समय विद्युत् आपूर्तिमा पटक–पटक अवरोध देखिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विगतमा खरिद भएका ट्रान्सफर्मरको गुणस्तरबारे छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सरकारले खासगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको कार्यकालमा खरिद भएका ट्रान्सफर्मरको गुणस्तर परीक्षण गर्ने तयारी गरेको हो ।
देशभर जडान भएका ट्रान्सफर्मरमध्ये ‘र्यान्डम’ रूपमा नमुना छनोट गरेर परीक्षण गर्ने तयारी हुँदैछ । त्यस निम्ति ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ नै सक्रिय भएको बताइन्छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा आवश्यक परे थप प्राविधिक छानबिन र जिम्मेवार निकाय तथा आपूर्तिकर्तामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रि सभामा विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा पनि पुराना तथा कम गुणस्तरीय विद्युत् संरचनाका कारण विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको स्वीकार गरेका थिए । उनले वितरण प्रणाली सुधारलाई मन्त्रालयको प्राथमिकतामा राखिएको बताएका थिए ।
विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार, देशभर ४८ हजार ६२५ ट्रान्सफर्मर छन् । तीमध्ये कुन अवधिमा खरिद ट्रान्सफर्मरमा बढी समस्या देखियो भन्ने पहिचान परीक्षण गर्ने योजना छ । पछिल्ला केही महिनायता सामान्य हावाहुरी वा वर्षा हुँदा समेत लामो समयसम्म विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको छ ।
ट्रान्सफर्मरको गुणस्तरबारे यसअघि पनि प्रश्न उठ्ने गरेका थिए । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब २० करोड ८ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेका एक हजार २६८ थान ट्रान्सफर्मरको गुणस्तरमा गम्भीर कमजोरी औँल्याएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार ट्रान्सफर्मर आपूर्ति हुनुअघि आपूर्तिकर्ताको कारखानामा प्राधिकरणका कर्मचारीले निरीक्षण गरे पनि त्यो छोटो अवधिको परीक्षणमा मात्रै सीमित भयो । नेपाल ल्याइसकेपछि सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरे या नगरेको परीक्षण नगरी सिधै वितरण प्रणालीमा जडान गरिएको थियो । जडानपछि अधिकांश ट्रान्सफर्मरमा ‘नो–लोड लस’ र ‘लोड लस’ अत्यधिक रहेको भेटिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार, प्राधिकरणले वारेन्टी अवधिभित्रै आपूर्तिकर्तालाई मर्मत वा प्रतिस्थापन गर्न पटक–पटक पत्राचार गरे पनि कुनै प्रतिक्रिया पाएन । पछि वारेन्टी अवधि सकिएको भन्दै आपूर्तिकर्ताले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेको उल्लेख छ ।
कार्यमूलक लेखापरीक्षणले मापदण्डअनुसार नरहेका सबै ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसबाट भएको क्षतिवापत दुई ठेक्कामा नौ लाख ६७ हजार २८९ अमेरिकी डलर तथा ट्रान्सफर्मर मर्मतवापत थप ४४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ आपूर्तिकर्ताबाट असुल गर्नुपर्ने दाबी गरिएको थियो । विवाद अदालत हुँदै मध्यस्थतामा पुगेको थियो । मध्यस्थकर्ताबाट उक्त रकम आपूर्तिकर्ताले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले हालसम्म कुनै रकम असुल गर्न सकेको छैन ।
यसले एकातिर २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक लगानीबाट खरिद ट्रान्सफर्मरको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतर्फ त्यसबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिसमेत सरकारी निकायले उठाउन नसकेको अवस्था देखिएको छ ।
महालेखाले अर्को गम्भीर कमजोरी पनि औँल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार सामान प्राप्त भएपछि प्राविधिक परीक्षण गरेर मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित नगरिएकै कारण यस्तो समस्या भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । साथै, विदेशबाट आयात हुने विद्युतीय उपकरणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणले आपूर्तिपछिको परीक्षण अनिवार्य बनाउनुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा ऊर्जा मन्त्रालयले देशभर जडान भएका ट्रान्सफर्मरको गुणस्तर परीक्षण गर्न लागेको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, परीक्षण कुनै एक कम्पनी वा एउटा क्षेत्रमा सीमित नराखी प्रदेश र वितरण केन्द्रबाट नमुना छनोट गरेर गरिनेछ । परीक्षणको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक परे खरिद प्रक्रिया, गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली र आपूर्तिकर्ताको जिम्मेवारीसमेत पुनरावलोकन गरिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । त्यस निम्ति मन्त्रालयले समिति बनाउने तयारी गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ गत साता पश्चिमका जिल्ला भ्रमण गरी विद्युत् आपूर्तिका विषयमा जानकारी लिएका थिए । नेपालगञ्ज र सुर्खेतलगायत क्षेत्रमा पटक–पटक हुने विद्युत् अवरोध, न्यून भोल्टेज तथा मिटर अभावका गुनासो बढेपछि श्रेष्ठले दुई दिनसम्म त्यो क्षेत्रका सरोकारवालासँग समस्याको पहिचान र समाधानका उपायबारे छलफल गरेका थिए ।
पश्चिम नेपालको वितरण प्रणाली जीर्ण बन्दै गएको, चार दशकअघि निर्माण गरिएका संरचनाले वर्तमान विद्युत् माग धान्न नसकेको तथा फिडर, ट्रान्सफर्मर र अन्य वितरण उपकरणको अभावका कारण आपूर्ति प्रभावित उल्लेख छ ।
