चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढेको छ । विगतका ११ महिनामा सन्तुलित र व्यवस्थित रूपमा सरकारी खर्च गर्न नसक्दा अहिले अन्तिम महिनामा विगतकै जस्तो असारे खर्चको प्रवृत्ति देखिएको छ । विगतदेखिकै यो प्रवृत्तिलाई नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाको सरकारले समेत तोड्न नसकेको देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार महिनाका २४ दिनमै सरकारले पुँजीगत खर्च ३० अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीले बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असार २४ गतेसम्म सरकारले १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म यस्तो खर्च १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्र थियो ।
यस आधारमा असारको २४ दिनमै पुँजीगत खर्च ३० अर्ब ५० करोड ५७ लाख रुपैयाँले बढेको देखिन्छ । यो अवधिमा सरकारको दैनिक पुँजीगत खर्च औसत १ अर्ब २७ करोड १० लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
तथ्यांकअनुसार, असार २४ गतेसम्म सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जेठ मसान्तसम्म यस्तो खर्च १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थियो । यसअनुसार २४ दिनमै कुल सरकारी खर्च १ खर्ब ८५ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख रुपैयाँले बढेको छ ।
चालु आवको अन्तिम महिनामा सरकारको आम्दानी पनि उल्लेख्य बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानी ११ खर्ब १० अर्ब ४९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ थियो । असार २४ गतेसम्म यस्तो आम्दानी बढेर ११ खर्ब ९१ अर्ब ५३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । असारको २४ दिनमा रकारको आम्दानी ८१ अर्ब ४ करोड ५ लाख रुपैयाँले बढेको हो ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार असार २४ गतेसम्म सरकारले कर आम्दानीतर्फ लक्ष्यको ७९.३३ प्रतिशत र अनुदान सहायतातर्फ ५१.७३ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकबाहेकको भुक्तानी आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक साताअघि गरिसक्नुपर्छ । असारको महिना ३२ दिनको रहेका कारण सरकारले आज २५ गतेसम्म भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । त्यसैले, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारी भुक्तानी ह्वात्तै बढ्ने गरेको हो । सरकारले पहिलेजस्तो हतारमा काम समाउने र जथाभावी भुक्तानी दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने बताए पनि असारे खर्च कम भएको देखिँदैन ।
