नेपालको बीमा उद्योग अहिले गम्भीर नेतृत्व संकटबाट गुज्रिरहेको छ । जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा तथा माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रका आधा दर्जन बीमा कम्पनीहरुमा स्थायी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ)विना नै सञ्चालन भइरहेका छन् ।
धितोपत्र र बीमा कसुरको आरोपमा करिब आधा दर्जन इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुखहरु निलम्बनमा परेका छन् । बीमा कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक, सीईओसहित करिब ६० जना विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा दायर भएसँगै बीमा ऐनअनुसार उनीहरू पदमा रहन नपाउने व्यवस्था लागू भएको छ । उनीहरुविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर भएसँगै नेपाल बीमा प्राधिकरणले रिक्त भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) र कामु सिईओ छनोट गरेर काम कारवाही सक्रिय रुपमा सुचारु गर्न निर्देशन दिएको छ ।
लघु बीमा कम्पनीहरूमा भएको भ्रष्टाचारका कारण पाँचवटा लघु बीमकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलम्बनमा परेका छन् । तर, यति समय बितिसक्दा पनि पाँचमध्ये चारवटा बीमा कम्पनीमा अझै सञ्चालक समिति र निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएका छैनन् ।
लघु बीमा कम्पनीहरू नेतृत्वविहीन भएको एक महिनासम्म मौन बसेको प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन लाग्दा औपचारिकताका लागि सोमबार परिपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणले क्रेष्ट माइक्रो लाइफ, गार्डियन माइक्रो, प्रोटेक्टिभ माइक्रो र लिबर्टी माइक्रो लाइफलाई दैनिक कार्य सञ्चालन र बोर्ड गठनको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन थोरै समय मात्र बाँकी रहेकाले चालु आवभित्र चारवटामध्ये लिबर्टी माइक्रो र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सबाहेक अन्य कम्पनीले चार दिनभित्र सञ्चालक समिति गठन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी तोक्ने कार्य गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
सिर्ईओविना सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुको दैनिक काम कारवाहीमा समस्या देखिन थालेपछि कर्मचारीहरुले प्राधिकरणमा समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जेठ २८ गते बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै उच्च पदाधिकारीहरु सहितको बीमा र धितोपत्र कसुरको मुद्दा लागेपछि यति बेला आधा दर्जन बीमा कम्पनीहरुको दैनिक कामकारवाहीमा समस्या देखिन थालेको हो ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका सञ्चालक र प्रवद्र्धक जोडिएका भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, धितोपत्र कसूर, बीमा कसूर, बैंकिङ कसूर सहितको फौजदारी अभियोगमा मतियार बनेका क्रेष्ट माइक्रो लाइफ, गार्डियन माइक्रो, प्रोटेक्टिभ माइक्रो, लिबर्टी माइक्रो लाइफ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सामूहिकरूपमा निलम्बनमा परेका छन् ।
यीमध्ये नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा बाहेक अन्य चार लघु बीमा कम्पनीमा एक महिनासम्म नयाँ सञ्चालक नियुक्ति र निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको काम भएन । अधिकार प्राप्त अधिकारीहरू नहुँदा यी चारवटै बीमकको नीतिगत मात्र नभएर दैनिक कामकारवाही समेत प्रभावित बनेको छ । कर्मचारीले दैनिक सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन र तलब भुक्तानी लगायतको काम समेत ठप्प रहेको छ ।
बीमा प्राधिकरणको नियामकीय कमजोरीका कारण बीमा क्षेत्रको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणले नेपालको सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै तरंगित बन्न पुग्यो । प्राधिकरणका जिम्मेवार अधिकारीले प्रभावकारीरूपमा नियमन नगर्दा, नियमनका क्रममा देखिएका गम्भीर कैफियतलाई जानाजान बेवास्ता गरेकाले नै संस्थागतरूपमा नै भ्रष्टाचार मौलाउने अवसर पाएको हो ।
ती लघु बीमा कम्पनीहरुमा वित्त विभाग प्रमुखहरू समेत निलम्बनमा परेकाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अनुपस्थितिमा अख्तियार प्राप्त अधिकारी नहुँदा कर्मचारीले तलब भुक्तानी लिनसमेत समस्या हुने भएको छ । सिर्ईओविना सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुको दैनिक काम कारवाहीमा समस्या देखिन थालेपछि प्राधिकरणमा समेत कर्मचारीहरुले ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । असारको क्लोजिङमा विशेषगरी समस्या पर्ने कर्मचारीहरुको भनाइ रहेको छ । नेतृत्व अभावमा एकातिर कम्पनीको दैनिक प्रशासन, वित्तीय निर्णय र रणनीतिक काम प्रभावित भएको छ भने अर्कातिर लामो समयसम्म संस्था नेतृत्वविहीन हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास र बीमितको भरोसामा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सदेखि आधा दर्जन कम्पनीमा कामु सीईओसमेत तोकिएको छैन । बीमा ऐन, २०७९ ले सीईओ नियुक्त गर्ने अधिकार सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई दिएको छ । त्यसैले, नियुक्तिमा भएको ढिलाइको पहिलो जिम्मेवारी बोर्डमाथि पर्ने देखिन्छ । यद्यपि, तीन महिनाभित्र स्थायी नेतृत्व नियुक्त गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेको भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । बीमा उद्योग अहिले डिजिटल रूपान्तरण, नयाँ बीमा उत्पादन, साइबर तथा जलवायुजन्य जोखिम व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीको चरणमा रहेकाले नेतृत्व रिक्तताले दीर्घकालीन रणनीतिक निर्णय, लगानी व्यवस्थापन र व्यवसाय विस्तार प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेका छ ।
