राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परिसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अयोग्य नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश जारी हुनुअघि राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परिसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जागिर नजाने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गर्दै रिटमा उल्लेख भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै त्यसपछि कारबाहीमा परेका अन्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समेत जानकारी गराएको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, परिपत्र जारी गरिएका कुनै पनि संस्थाका हालका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्वतः अयोग्य नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश जारी हुनुअघि भएका कारबाहीमा अदालतको व्याख्या लागू हुँदैन । पौडेलका अनुसार, अदालतको आदेश आउनुअघि राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अयोग्य ठहरिँदैनन् । सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्नो ऐनबमोजिम आगामी दिनमा काम गर्नुपर्ने हो ।
उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित रिट खारेज गरे पनि भविष्यका लागि बाफिया ऐनको दफा १८(१)(ङ) को कार्यान्वयनबारे निर्देशन दिएको हो । त्यसैले अदालतको आदेशपछि राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने व्यक्ति मात्रै उक्त व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न अयोग्य हुनेछन् ।
यसअघि भएका सबै कारबाही अदालतको आदेश जारी हुनुभन्दा अघिका भएकाले हाल परिपत्र प्राप्त गरेका कुनै पनि बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी वा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा तत्काल कुनै कानुनी असर नपर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनसम्बन्धी परिपत्र जारी गरेसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हटाउने प्रयास गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
