मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको ४१ अर्ब १३ करोडभन्दा बढीको बजेट प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकसहितको बजेट सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले गत असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, आगामी आवको लागि प्रस्तुत बजेटमा त्रुटि र असन्तुलन रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी दलहरूले संशोधनको माग गर्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।
विपक्षी दलहरूले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने वा विवाद समाधानका लागि संसदीय कार्यदल गठन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । निरन्तरको अवरोधपछि प्रदेश सभाले असार २८ गते बजेटसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरी तयार पारेको १० बुँदे प्रतिवेदन मंगलबार प्रदेश सभामा पेस गरेको थियो ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयलाई बजेटको अभिन्न अंग बनाउने सहमति भएपछि बजेट पारित गर्ने वातावरण बनेको हो । यससँगै लामो समयदेखि जारी बजेट विवाद समाधान भएको छ । साथै, मधेश सरकारलाई नयाँ आर्थिक वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
