सरकारले मिटरब्याजको चलनलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको रुपमा घोषणा गर्ने भएको छ । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि छुट्टै विशेष ऐन र न्यायाधिकरण गठन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।
नेपाल सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनबीच भएको वार्तापछि समस्या समाधानका लागि तयार पारिएको ६ बुँदे सहमतिपत्रको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन दुवै पक्षबीच शुक्रबार निर्णायक वार्ता हुँदैछ ।
प्रस्तावित सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याज प्रथालाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्नेछ । साथै, मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन तथा छिनुवा पास, दबाबमा काटिएका चेकलगायत अवैध लिखत खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइने बताइएको छ । यसका लागि सरकारले मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐन निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
तीन महिनाभित्र तयार गरिने भनिएको ऐनको मस्यौदामा मिटरब्याजजन्य लेनदेनलाई अवैध घोषणा गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने र हडपिएको जग्गा फिर्ता गराउने आदि व्यवस्था गरिने बताइएको छ । साथै, सुदखोरीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्थासमेत राखिने छ ।
मिटरब्याजसम्बन्धी विवाद र मुद्दाको छिटो किनारा लगाउन छुट्टै विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । त्यस्तै, मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखत तथा कागजातको फरेन्सिक परीक्षण गर्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिने छ ।
यसैगरी, गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाउने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । पीडितहरूलाई राज्यका तर्फबाट निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने विषयसमेत सहमतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न सरकार, स्वतन्त्र विज्ञ तथा आन्दोलन पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता–संवाद समिति गठन गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट समिति गठन गर्ने र सात दिनभित्र छुट्टै विशेष कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, स्वतन्त्र विज्ञ तथा आन्दोलन पक्षका तीन जना प्रतिनिधि सहभागी हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
