वर्षौंदेखि उद्योग सञ्चालन गरे पनि सरकारी भाडा बुझाउन आलटाल गरिरहेका उद्योगीहरूले धमाधम भाडा बक्यौता तिर्न थालेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवको निर्देशनपछि लामो समयदेखि उठ्न नसकेको भाडा बक्यौता उठ्न थालेको हो । मन्त्री यादवले सात दिनभित्र सम्पूर्ण भाडा बक्यौता चुक्ता नगरे उद्योगहरूको बत्ती र पानीको लाइन काट्न स्पष्ट निर्देशन दिएकी थिइन् । उक्त निर्देशनपछि कारबाहीको डरले उद्योगीहरूले बक्यौता बुझाउन थालेका हुन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३२ गते मात्रै थप रु. ५६ लाख ६० हजार ९२३ रुपैयाँ बक्यौता रकम असुली भएको छ । योसँगै हालसम्म कुल ४६ करोड ७३ लाख ११ हजार ९६४ रुपैयाँ बक्यौता रकम सरकारी खातामा जम्मा भइसकेको विवरणमा उल्लेख छ ।
भाडा चुक्ता गरेपश्चात् हिजो र आज गरी थप ५ वटा उद्योगको काटिएको विद्युत् लाइन पुनः सुचारु गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, अझै पनि २१ वटा उद्योगहरूले बक्यौता नतिरेका कारण तिनीहरूको विद्युत् लाइन काटिएकै अवस्थामा छ ।
असुल गर्न बाँकी रकममध्ये जरिवाना बाहेक (आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म) सबैभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेका दुई कम्पनीहरूले अझै पनि बक्यौता रकम तिर्न आलटाल गरिरहेको पाइएको छ । कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रा. लि.ले ३ करोड ७५ लाख ३६ हजार ४५० रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रा. लि.ले १ करोड १ लाख ५३ हजार ४११ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको तथ्यांक छ । यी दुवै कम्पनीले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै अझै पनि गोदाम सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ ।
सरकारले दिएको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै बक्यौता तिर्न आलटाल गरिरहेका यी कम्पनीहरूमाथि थप कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आन्तरिक परामर्श सुरु गरिसकेको बुझिएको छ ।
