संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट शुक्रबार दर्ता भएको हो ।
रिट निवेदकले संघ र प्रदेशका सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिँदा राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने दाबी गरेका छन् । उनको गणनाअनुसार यस्तो सुविधामा वार्षिक ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र पाँच वर्षमा तीन अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
राज्यकोषको दुरुपयोग हुने भन्दै रिटमा मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्न माग गरिएको छ । रिटमाथि सुनुवाइका लागि साउन ११ गते पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
त्यस्तै, स्वकीय सचिवसम्बन्धी सरकारको निर्णय र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उत्प्रेषणको आदेशबाट खारेज गर्न माग गरिएको छ । सरकारले कानुनअनुसार गर्नुपर्ने काम नगरेको तथा गर्न नहुने निर्णय गरेको दाबी गर्दै आवश्यक परमादेश जारी गर्नसमेत रिट निवेदकले आग्रह गरेका छन् ।
असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गरेको थियो ।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।
