शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र आन्दोलनरत शैक्षिक परामर्श व्यवसायीबीच भएको वार्तामा कुनै सहमति जुट्न सकेन । आफूहरुले राखेको मागप्रति सरकारबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएको भन्दै वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीमा राखिएका धरौटी, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कलगायतका प्रावधान संशोधन गर्न व्यवसायीले माग गरेका थिए । तर, मन्त्रीबाट माग सम्बोधन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएपछि आन्दोलन थप सशक्त बनाउने तयारी गरिएको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) ले जनाएको छ । ईक्यानका उपाध्यक्ष बासुदेव दाहालका अनुसार आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गर्न व्यवसायीबीच छलफल हुँदैछ ।
वार्तामा मन्त्री पोखरेलले विदेश गएका विद्यार्थी समस्यामा परेर स्वदेश फर्किनुपरेका घटना रोक्न कडा आर्थिक तथा नियामकीय व्यवस्था गरिएको बताएका थिए । व्यवसायीले त्यस्ता घटनामा संलग्न कन्सल्टेन्सीमाथि कारबाही गर्न आफूहरू तयार रहेको जवाफ दिएका थिए ।
मन्त्रीले वार्तामा सहभागी व्यवसायीकै सिफारिसमा शुल्क र धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाइएको बताएपछि व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । व्यवसायीलाई आपसमा जुधाएर सरकार जिम्मेवारीबाट उम्किन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।
व्यवसायीले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीलाई समग्रमा सकारात्मक माने पनि धरौटी, स्वीकृति र नवीकरण शुल्क व्यवहारिक बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् । वार्तामा ईक्यानसहित स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका) लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
