सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको प्रिमियम मूल्यको आईपीओ निष्काशन कानुनसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिँदा कानूनी व्यवस्थाको पालना नभएको सर्वोच्चले फैसला गरेको छ ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्ने तयारी गरेपछि कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने जिकिर गर्दै यम प्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले २०८० मङ्सिर ८ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले कम्पनीको प्रिमियमको आईपीओ रोक्न माग गरेका थिए ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले हिमालयन रिको आईपीओ बिक्री तथा बाँडफाँड प्रक्रिया पूरा भइसकेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । २०८३ वैशाख १५ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हाल सार्वजनिक भएको छ ।
सार्वजनिक भएको फैसलामा धितोपत्र बोर्डले आफ्नो कानूनी जिम्मेवारी कानूनसम्मत रुपले पुरा नगरेको उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ– ‘लगानीकर्ताको हितको संरक्षण हुने गरी धितोपत्र निष्कासन, खरिद, बिक्री, विनिमय अनुमति माग गर्ने संस्थाले पेश गरेको विवरणपत्र तथा अन्य कागजातहरुको परीक्षण गर्दा धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति दिन उपयुक्त र मनासिव देखिएमा मात्र धितोपत्र बोर्डले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन अनुमति दिनु पर्नेमा प्रत्यर्थी धितोपत्र बोर्डले सो बमोजिम आफ्नो कानूनी जिम्मेवारी कानूनसम्मत रुपले पूरा गरेको देखिएन ।’
‘विशेष ऐनको रुपमा रहेको विमा ऐन,२०७९ को दफा ४५ ९५० को विपरीत प्रत्यर्थी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियममा शेयर बिक्री गर्न अनुमति माग गरेको र लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण हुने गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन, खरिद बिक्री र वितरण गर्ने समेतको जिम्मेवारी पाएको प्रत्यर्थी धितोपत्र बोर्डले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन अनुमति माग गर्ने प्रत्यर्थी हिमालयन रिले पेश गरेको विवरणपत्र र अन्य कागजातहरुको परीक्षण गर्दा उपयुक्त र कानूनसम्मत देखिएमा मात्र धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति दिनुपर्नेमा धितोपत्र ऐन, २०६३ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ समेतबाट जिम्मेवारी तोकिएको प्रत्यर्थी धितोपत्र बोर्डसमेतले सो बमोजिम कार्य गरेको देखिएन’, फैसलामा भनिएको छ ।
यसैगरी, बीमा प्राधिकरणले पनि कानून विपरीत हिमालयन रिलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्न धितोपत्र बोर्डलाई सिफारिस गरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले भइसकेको आईपीओ उल्ट्याउन नमिल्ने ठहर गरे पनि आगामी दिनमा बीमा कम्पनीको सेयर निष्कासन गर्दा बीमा ऐनको व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न सम्बन्धित नियामकलाई निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चले यसअघि कानून विपरीत प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गरी प्राप्त रकममध्ये अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ ९२० र ९३० बमोजिम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्तो रकमलाई कम्पनीले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थालाई बीमा ऐन २०७९ को दफा ३९ ले समेत सम्बोधन गरेको भन्दै सर्वोच्चले बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डले संयुक्त रुपमा समन्वय गरी जगेडा कोषको स्थापना गरी उक्त कोषमा प्रिमियम रकमलाई राख्ने व्यवस्था मिलाउन बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड र हिमालयन रिलाई निर्देशन दिएको छ ।
यो फैसलाले हिमालयन रिको यसअघिको आईपीओमा तत्काल असर नपारे पनि भविष्यमा बीमा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउने अभ्यास र त्यसको नियामकीय स्वीकृतिमा नयाँ कानुनी आधार स्थापित गरेको छ ।
