सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा करिब एक दर्जन निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार सम्बन्धित कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमलाई ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको जनाएको हो ।
कार्यालयको साउन ११ गतेको निर्णयसँगै उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आएको छ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी निकायले गर्ने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमको सिफारिसमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । लुम्बिनी प्रदेश जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बर्दियाको सिफारिसमा गाल्वारमसूद सारस जेभी दुई वर्ष र सारस बिल्डर्स प्रालि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा समावेश भएका छन् ।
त्यसैगरी, सडक डिभिजन हेटौंडाको सिफारिसमा मसुद निर्माण सेवा प्रालि दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । त्यस्तै, सडक विभाग, पुल सेक्टर, धरानको सिफारिसमा सारस बिल्डर्स प्रालि पुनः एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ ।
सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, तम्घास गुल्मीको सिफारिसमा शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालिलाई ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, धनुषाको सिफारिसमा गौरी पार्वती/वाईपी कन्स्ट्रक्सन जेभी, मनिषा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि, सुबोध–सञ्जीव जेभी, सुबोध–लवली जेभी र मरवैता कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै कालोसूचीको निर्णय लागू भइसकेको छ । तोकिएको अवधिभर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
