नेपाल–चीन सीमामा रहेको रसुवागढी नाकामा एकीकृत भन्सार भवन निर्माण सुरु भएको एक दशक भइसकेको छ । तीन वर्षमा सक्ने गरी २०७३ सालमा निर्माण सुरू भएको सो भवन १० वर्ष बितिसके पनि निर्माण कार्यले पूर्णता पाएको छैन ।
भवन निर्माणका लागि २०७३ सालमा ५४ करोड रुपैयाँमा श्यामसुन्दर–रबिना जेभीले ठेक्का लिएको थियो । तीन वटा भवन तीन वर्षमा बनाउने सम्झौता थियो । यहाँ सुरक्षा निकायका लागि दुई वटा र भन्सारको एउटा भवन निर्माण भइरहेको छ । एकीकृत भन्सार भवनमा भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा निकाय, क्वारेन्टाइन, जाँच चौकी, बैंकलगायत संरचना रहन्छन् ।
तर, हालसम्म भवन निर्माणमा ६५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धादिङका प्रमुख शशिन्द्र घिमिरेले बताए । उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले ६ देखि ८ महिनामा सक्ने भनेर फेरि थप समय मागेको छ ।
कम्पनीले पनि तदारुकता नदेखाउने, कामदार नटिक्ने, बाढीपहिरोलगायत कारणले भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको बताइन्छ । अन्तिम एकपटक म्याद थप्ने र काम नसकिए ठेक्का तोड्ने योजनामा कार्यालय रहेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट पनि काम नसके ठेक्का तोड्न निर्देशन आएको बताइएको छ । पहिला जे भएपनि २०८० पछि कामले गति लिनुपर्ने हो । तर, यहाँ जोखिमपूर्ण ठाउँ भएकाले कामदारहरु नटिक्ने, छाडेर जाने भएकाले केही समस्या पनि हुने रहेछ । तथापि, अहिले काम छिटो सक्नु भनेर दबाब दिएको र काम नसकिए ठेक्का तोड्ने चेतावनीसमेत दिएको घिमिरे बताउँछन् ।
त्यसो त, ठेक्का सम्झौता भएको पहिलो डेढ वर्ष अदालतमा रिट परेर निर्माण अघि बढ्न सकेन । अर्को निर्माण कम्पनीले आफूले ठेक्का पाउनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । ०७५ जेठमा रिट खारेज भएपछि बल्ल निर्माण कम्पनीका लागि काम गर्ने बाटो खुलेको थियो । तर, यसपछि कोरोना महामारी, विभिन्न विपद् आदिका कारण निर्माण कार्य सुस्त बन्न पुगेको बताइन्छ ।
भवनको निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नाकामै पुगेर निर्देशन दिएका छन् । गत शनिबार नाकामा पुगेका उनले कामदारको संख्या बढाएर द्रुत गतिमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।
