Banijya News

टेन्डर सूचना पत्रपत्रिकामा छाप्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको विरोधमा सर्वोच्चमा रिट

1
1.0K Shares

सार्वजनिक निकायका टेन्डरसम्बन्धी सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधित व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । संशोधनपछि सार्वजनिक निकायले टेन्डर आह्‌वान गर्दा राष्ट्रिय वा स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।

संशोधित कानुनी व्यवस्थाको संवैधानिक तथा व्यावहारिक औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् । उक्त व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना आमनागरिकसम्म पुग्ने दायरा साँघुरिने र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्रोतसमेत प्रभावित हुने निवेदकहरूको जिकिर छ ।

पत्रपत्रिकामा प्रकाशन हुने सार्वजनिक खरिदका सूचनालाई सञ्चारमाध्यमको आम्दानीको महत्त्वपूर्ण स्रोतमध्ये एक मानिन्छ । यस्तो व्यवस्था हटाउँदा विशेषगरी सीमित विज्ञापन बजारमा निर्भर रहेका साना तथा मझौला सञ्चारमाध्यम आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

निवेदकहरूले डिजिटल माध्यमबाट मात्रै सूचना प्रकाशन गर्दा इन्टरनेटको सहज पहुँच नभएका नागरिक, व्यवसायी तथा निर्माण व्यवसायी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासम्बन्धी जानकारीबाट वञ्चित हुन सक्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र अधिकतम सहभागितामूलक हुनुपर्नेमा संशोधित व्यवस्थाले सूचनाको पहुँच सीमित गर्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ ।

तर, सरकारी पक्षले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने, सूचना प्रकाशनमा हुने खर्च घटाउने र विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको हुन सक्ने देखिन्छ । यही व्यवस्थाले सार्वजनिक सूचनाको पहुँच विस्तार गर्छ वा उल्टै संकुचित बनाउँछ भन्ने विषय अब न्यायिक परीक्षणमा जाने भएको छ । रिट निवेदनमा संशोधित व्यवस्था संविधानप्रदत्त सूचनाको हक, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र समान पहुँचको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।

कानुनी व्यवस्थाको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । यस रिटमाथि हुने आदेशले सार्वजनिक निकायका टेन्डर सूचना प्रकाशनको अभ्यास मात्रै होइन, सरकारी विज्ञापन वितरण, डिजिटल सार्वजनिक खरिद प्रणाली र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक भविष्यमा समेत दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ ।

1

Scroll to Top