नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात सहज बनाउने नीति लिएको छ । तर, निजी प्रयोजनका विद्युतीय तथा इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनमा पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
हाल निजी सवारीसाधन खरिद गर्न मूल्यको ४० प्रतिशत रकम डाउन पेमेन्टका रुपमा सुरुमै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाडी किन्न ४० प्रतिशत रकम सुरुमै तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नेपालको अटो बजारमा बैंकिङ कर्जाको परिचालन बढेको छ । डाउनपेमेन्ट बढी हुँदा अटो बजारको बिक्रीमा गिरावट आउन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, अटो बजार घट्नुभन्दा पनि ग्राहकको प्रकृति परिवर्तन भएको पाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ महिनामा हायर पर्चेज कर्जा १०.३ प्रतिशतले वृद्धि हुनुले महँगो डाउनपेमेन्टबीच पनि किस्ताबन्दीमा सवारीसाधन खरिद गर्ने क्रम नरोकिएको देखाएको हो । हाल निजी सवारीसाधन खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यको अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन सक्छन् । बाँकी ४० प्रतिशत रकम ग्राहकले आफैँ जुटाउनुपर्छ ।
यसअघि ग्राहकले २० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरेपछि गाडीको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म बैंक कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । डाउन पेमेन्ट बढाइए पनि अटो बजारलाई उल्लेख्य असर नपारेको अटो व्यवसायी बताउँछन् । बरु बजारमा आर्थिक क्षमता भएका र वास्तविक आवश्यकताका आधारमा गाडी किन्ने ग्राहक सक्रिय भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कुल कर्जा ६.५ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ४० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएर ५८ खर्ब ३८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समग्र कर्जा वृद्धिको तुलनामा हायर पर्चेज कर्जाको वृद्धिदर उच्च देखिएको छ । अटोमोबाइल खरिदका लागि प्रवाह हुने कर्जा मुख्य रूपमा यही शीर्षकमा समेटिन्छ । समीक्षा अवधिमा यस्तो कर्जा १०.३ प्रतिशतले बढेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नका लागि हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । उनीहरुले यस्तो प्रकृतिको कर्जा हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीबाट प्रवाह गर्ने गर्दछन् । नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले २०८३ जेठ महिनाको अन्त्यसम्म १ खर्ब १३ अर्ब ७८ करोड १० लाख रुपैयाँ हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गरेका छन् । विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तले पनि वाणिज्य बैंक जस्तै गरी हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
यो तथ्यांकले ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्टको व्यवस्थाले बजारमा सट्टामूलक वा क्षमताभन्दा बढीको खरिदलाई निरुत्साहित गरे पनि वास्तविक माग पूर्ण रूपमा नघटेको संकेत गर्छ । बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध अधिक तरलता र घट्दो ब्याजदरले पनि ग्राहकलाई किस्ताबन्दीमा गाडी किन्न सहयोग पुर्याएको देखिन्छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता, न्यून ब्याजदर र सहज कर्जा प्रक्रियाका कारण हायर पर्चेज कर्जा बढेको हो ।
त्यसो त, समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १५ प्रतिशतले बढेको छ । ११ महिनामा निक्षेप ७ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएर ८० खर्ब १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निक्षेप बढे पनि सोको तुलनामा कर्जा विस्तार भने सुस्त छ । बैंकमा ऋण दिन सक्ने रकम पर्याप्त भए पनि निजी क्षेत्रबाट अपेक्षाअनुसार माग आउन नसकेको बैंकर्सको बुझाइ छ ।
समीक्षा अवधिमा आयात कर्जा सर्वाधिक ३६.७ प्रतिशतले बढेको छ । मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १५.८ प्रतिशत, हायर पर्चेज कर्जा १०.३ प्रतिशत, घरजग्गा कर्जा ६.३ प्रतिशत, माग तथा चालु पुँजी कर्जा ५.८ प्रतिशत र आवधिक कर्जा ४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
तर, निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १५.१ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । उपभोग क्षेत्रमा १३ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा १२.५ प्रतिशत र औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.८ प्रतिशतले संकुचित भएको छ । यसले समग्र कर्जा वृद्धिमा अझै खासै सुधार नभएको देखाउँछ ।
हायर पर्चेज कर्जामा देखिएको दोहोरो अंकको वृद्धि अटो बजार पूर्ण रूपमा दबाबमुक्त भएको भने मान्न सकिन्न । गाडी बिक्रीको वास्तविक अवस्था आयात, दर्ता, कर संकलन र कम्पनीगत बिक्री तथ्यांकसँग तुलना गरेपछि मात्र स्पष्ट हुन्छ । तथापि, डाउनपेमेन्ट बढाइए पनि हायर पर्चेज कर्जा बढ्नुले अटो बजारको माग समाप्त नभई पुनर्संरचना भइरहेको संकेत गर्दछ ।
