सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमले व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दा दिनानुदिन ऋणको भार बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीहरू नाफामा गइरहेको अवस्था निगममाथि भने ऋणको भार ५६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भएको छ ।
निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ३४ अर्ब रुपैयाँ तिर्न नसक्दा साँवा र ब्याज खप्टिँदै गएर ऋण आधा खर्ब नाघेको छ । ऋणको ब्याज मात्रै २२ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । निगमले ऋणको किस्ता समयमा नै तिर्न नसकेको र न्यून रकम मात्रै किस्ताका रूपमा तिरेका कारण पछिल्लो ९ वर्षमा साँवाकै हाराहारीमा ब्याज पुगिसकेको देखिएको छ । निगमले वाइडबडीको लागि लिएको दुईवटै जहाजको ऋणको दायित्व करिब दोब्बरकै हाराहारीमा पुगेको छ ।
निगमले यसअघि २०७० मा न्यारोबडी लिँदा लिएको १० अर्ब रुपैयाँको ऋण १३ वर्षसम्म तिर्दासमेत सकिएको छैन भने यसको दायित्व अझै ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषले जनाएको छ । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट र नागरिक लगानी कोषबाट १२/१२ अर्ब रुपैयाँ लिने गरी २०७४ जेठ २९ मा गरेको सम्झौताबाट लिएको ऋण अहिले एउटै जहाजको २३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
निगमले लगानी कोषलाई गत असार मसान्त (२०८२/८३) सम्ममा २३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । निगमले नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने त्रैमासिक किस्ता मात्रै ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको भए पनि यसले गत आर्थिक वर्षमा १० करोडको दरले जम्मा चार किस्तामा ४० करोड रुपैयाँ मात्रै तिरेको बताइन्छ ।
यसैगरी, सञ्चय कोषलाई तिर्नुपर्ने दायित्व पनि गत आर्थिक वर्षसम्ममा ३२ अर्ब ९९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसबाट वाइडबडीको २२ अर्ब ९७ करोड २१ लाख र न्यारोबडीका लागि ९ अर्ब ९२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बाँकी नै छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रवक्ता दामोदर सुवेदीका अनुसार निगमले समयमा नै ऋणको किस्ता र ब्याज नतिरेको, सम्झौता अवधिमा तिर्ने कबोल गरेको किस्ता लामो समयसम्म बाँकी रहेको र न्यून मात्रै तिरेका कारण साँवासँगै ब्याज जोडिँदै जाँदा लिएको भन्दा धेरै ऋण हुन पुगेको हो ।
वायुसेवा निगममा महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नयाँ नेतृत्व आएसँगै निगमको ऋण तिर्ने र ब्याजदर घटाउने विषय प्राथमिकतामा परेको छ । श्रेष्ठको नेतृत्वको निगमले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई औपचारिक रूपमै पत्र लेखेर ब्याजदर घटाइदिन आग्रह गरेको छ ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार बजारमा पाउनेभन्दा बढी ब्याजदर सरकारी संस्थाको जहाज खरिदमा परेको छ । निगमले कोभिडकालमा तिर्न नसकेको ऋणको ब्याजलाई पनि पुँजीकरण गरेर साँवामै थपेर ब्याज असुल भइरहेको छ भने त्यो पनि साढे १० प्रतिशतको चर्को ब्याजदर छ । त्यसैले, चर्को ब्याजदर घटाइदिन र ब्याजलाई पुँजीकरण गरेर साँवामा थपेर ब्याजमा पनि अर्को ब्याज नलिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेको निगमले जनाएको छ ।
उता, सञ्चय कोषले भने निगममा हरेक पटक आउने नेतृत्वले ब्याज घटाउन आग्रह गर्ने गरेको भए पनि साँवा घटाउने र नियमित किस्ता तिर्ने योजना पेस गर्न नसक्दा उनीहरूको प्रस्ताव स्वीकार हुन नसकेको जनाएको छ । निगमले नियमित किस्ता तिरेको अवस्थामा ब्याजदर घटाउने र कोभिडकालमा ब्याज छुटको विषयमा कोषले निर्णय गर्न सक्ने आश्वासन दिएको छ ।
