विराटनगरको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना देवेनरा ग्रुपको घर तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा प्रहरीले सडक घेराबन्दी गरेर करिब पाँच घण्टा गरेको छापाको सर्वत्र निन्दा भएको छ ।
सोमबार बिहान भएको यसै प्रकरणलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीहरूको साझा प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी, मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको निन्दा र भर्त्सना गरेका छन् ।
प्रहरीलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा गरिएको उक्त छापामा प्रहरीकै विज्ञप्तिअनुसार कुनै किसिमको गैरकानुनी वस्तु वा प्रमाण फेला नपर्नुले प्रहरीको सूचना संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा अपुष्ट सूचनाको भरमा उद्योगी–व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने शैलीमा बिहान ४ः३० बजेदेखि नै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी लामो समयसम्म छापा मारिएको घटनाले सबैलाई चिन्तित र त्रसित बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
कानुन कार्यान्वयन राज्यको दायित्व भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको सम्मान, प्रतिष्ठा, व्यावसायिक निरन्तरता तथा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तलाई समेत समान रूपमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा, हतोत्साहित हुने गरी छापा मार्ने कार्यले सरकारको नीति र व्यवहारबीच तादात्म्य नभएको देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस प्रकारका गतिविधिले सरकार र निजी क्षेत्रबीच अविश्वास बढ्दै गई आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सरकारकै उद्देश्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । छापा तथा अनुसन्धानात्मक कारबाहीअघि प्रयोग गरिने सूचना संयन्त्रको विश्वसनीयता र प्रामाणिकतामाथि गम्भीर पुनरावलोकन गर्न, अपुष्ट सूचनाका आधारमा गरिने कारबाहीबाट निर्दोष उद्योगी/व्यवसायीको सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यावसायिक साखमा असर पुग्नका साथै यस्ता क्रियाकलापले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पर्नेतर्फ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ ।
उद्योग/वाणिज्य क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यस क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले होइन, सहकार्य, पारदर्शिता, कानुनी सुनिश्चितता र आपसी विश्वासको वातावरणमा अघि बढाउने नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध पनि गरिएको छ ।
