इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको वर्षौंदेखिको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष सम्बन्धी बक्यौता विवाद समाधानको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बक्यौता रकम, कर निर्धारण र अनुमतिपत्र नवीकरणसँग सम्बन्धित लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकार भएकासँग छलफल प्रारम्भ गर्दै प्रक्रियागत कार्य थालेको हो ।
बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क अनिवार्य रूपमा असुल गरिने स्पष्ट पारे । मन्त्री तिमिल्सिनाले सेवा प्रदायकलाई अन्याय हुने गरी कर वा शुल्क निर्धारण भएको प्रमाणित भए सरकारले त्यसको पुनरावलोकन गर्न सक्ने भए पनि कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने रकम लामो समयसम्म रोकिराख्न नसकिने बताए ।
उनले जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका उनले कानुनअनुसारको दायित्व पूरा नगरी सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा गर्न नमिल्ने धारणा राखे । चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै वर्षौंदेखि थाँती रहेका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गरिने बताए । सेवा प्रदायकहरूले भोगिरहेका समस्या र सुधारका सुझाव लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पनि उनले आग्रह गरे ।
छलफलका क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । सीमित संख्यामा वित्तीय रूपमा सक्षम सेवा प्रदायक हुनु उपभोक्ता र नियामक दुवैका लागि लाभदायी हुने उनको भनाइ थियो ।
यता, आइस्पानले भने सेवा प्रदायक कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा गम्भीर दबाबमा रहेकाले पाँच वर्षसम्मको बक्यौता एकैपटक तिर्न सम्भव नभएको जनाएको छ । संघले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गतको बक्यौता किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आइस्पानका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरूको लाइसेन्स नवीकरण रोक्ने निर्णय गरेपछि अधिकांश सेवा प्रदायकको सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार तथा व्यवसाय सञ्चालन प्रभावित भएको छ ।
संघले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) निर्धारणको विषय पुनरावलोकन गर्न, ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणको पुनः मूल्यांकन (रिअसेसमेन्ट) गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन तथा ग्राहकबाट असुल नै नगरेको रकममा कर तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
हाल अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आन्तरिक राजस्वबाहेक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने २ प्रतिशत रकम तिर्न बाँकी रहेको छ । प्रचलित कानुनअनुसार लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणका आधारमा यी रकम थप दस्तुरसहित सम्बन्धित निकायमा दाखिला गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटकपटक परिपत्र गरे पनि सेवा प्रदायकले अटेर गर्दै आएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत उक्त बक्यौता असुल गर्न सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिँदै आएको छ ।
